काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।
नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाजस्ता घटनालाई समेटेर साझा चौतारीले देशभरका पीडितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तयार पारेको बृत्तचित्र हेरेपछि मन्त्री ढकालले पीडित देखाएर न्याय प्रक्रिया थाती राख्न खोज्नेलाई समेत आग्रह गरे। द्वन्द्वपीडितका नाममा पीडित विभक्त नहुनसमेत आग्रह गरे। ‘द्वन्द्वपीडितको नाममा पीडित विभक्त हुनुहुँदैन। विभक्त नहुन आग्रह गर्छु। सबै मिलेर काम गर्ने हो’ उनले भने, ‘भावनात्मक बेमेल भयो भने अभियानलाई गति दिन सकिँदैन। पीडा बोकेर राज्यलाई सघाइरहनुभएका सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गर्छु।’
कसैले संक्रमणकालीन न्याय समाधान भयो भने आफ्ना गतिविधि नै रोकिने हो कि भनेर पीडितलाई देखाएर समस्या थाती राख्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। ‘यो समाधान भयो भने आफ्ना गतिविधि रोकिने हो कि भनेर पीडितलाई देखाएर समस्या थाती राख्न भएन’ उनले भने, ‘पीडितको भावना विपरित सरकार छैन।’ मन्त्री ढकालले नेपालले आफ्नै मोडल, मौलिकतामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन लागेको दाबी गरे। नेपालको प्रक्रियालाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाईसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘द्वन्द्व समाधानको आफ्नै मौलिकतामा गर्नेर्छौं’ मन्त्रीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छिटो समाधानका लागि सहयोग पाउने अपेक्षा गरेका छौं।’
केही आन्तरिक काम गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताए। संविधानले दिएका केही वाध्यकारी विषयतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले पीडितका विषयमा ध्यान दिन नसकिएको स्पष्ट पारे। ‘पीडितका इच्छा अनुसार काम भएन। समस्या समाधान गर्छौं। केही समय धेर्य गरिदिनुस्। हामी सामुहिक पहल गरिरहेका छौं’ उनले बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठनका लागि समिति बनाउने तयारी भैरहेको छ। आयोगलाई पूर्णता दिनसर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छनौट समिति बनाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिए।
बृत्तचित्रमा द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाका पीडा सुनेर उपस्थित सबैका आँखा रसाएका थिए। त्यसैगरी हत्या भएका परिवार, यातना सहेका व्यक्तिका पीडा व्यथा समेटिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितले आफ्ना पीडा व्यक्त गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन नसकेकाले आफूहरुले गरेको बताए। आगामी पीडीलाई समेत द्वन्द्वले पारेका असरबारेमा जानकारी दिन पीडितका पीडा संकलन गरी बृत्तचित्र बनाइएको स्पष्ट पारे। देशभर ६९ जना द्वन्द्वपीडितले आफ्नो सत्य बताएका थिए। त्यसमध्ये १२ जनाको प्रतिनिधिमूलक पीडा समेटेर बृत्तचित्त तयार गरिएको बताए। चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले पीडितले आफ्ना पीडा व्यक्त गर्दासमेत आफ्नो व्यथा कम भएको महसुस भएको बताए। दुई आयोगले पीडितलाई पीडा व्यक्त गर्ने ठाउँ नदिएका कारण आफूहरुले घटनालाई समेटिएको बताए। साझा चौतारीको आयोजनामा सिराहा, कैलाली र पोखरामा गरी सातै प्रदेशका पीडितले द्वन्द्वकालमा भोग्नुपरेका पीडा व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०२:१४ सोमबार
