काठमाडौं - नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो।

२०६९ भदौ २५ को मन्त्रिपरिषदले निर्णय भन्दै ट्रस्टको जग्गा मोहीको पूर्ण स्वामित्वमा पुर्‍याइएको छ। तर, उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सूचीमा मोही र जोताहालाई ट्रस्टको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिने विषय उल्लेख छैन। राजपत्रमा पनि यससम्बन्धी कुनै विषय प्रकाशित छैन। निर्णयको आधिकारिक पत्र र सम्बन्धित विभागले जग्गा स्वामित्व दिन निर्देशन दिएको पत्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि देखाउन सकेन। लालपुर्जा बनाएका व्यक्तिहरुसँग पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे कुनै प्रमाण छैन।

थानकोट, मातातीर्थ, इचंगुनाराण र सतुंगलस्थित नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिका नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनिएको मितिमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री, लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव र दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव थिए। जितबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गाबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘ट्रस्टको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन। र ममाथि निकै दबाब आएपछि राजीनामा दिएको हुँ।’

थानकोट, मातातीर्थ, इचंगुनाराण र सतुंगलस्थित नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिका नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लैजाने विषय नभएको बताए। मालपोत कार्यालय कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखिआएअनुसार टिप्पणी र आदेश उल्लेख गरी योजनाबद्ध तरिकाले २०६९ मंसिर २० मा गोरखापत्र दैनिकमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरिदिएको देखिन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को २०६९ भदौ २५ मा नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको जग्गा मोहीको पूर्ण स्वामित्वमा दिने गरी कुनै निर्णय भएको देखिँदैन।

नेपाल ट्रस्टको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व मोहीलाई दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग जानकारी माग्दा मालपोत कार्यालय कलंकीमा हुनसक्ने जवाफ दिइयो। मालपोत कार्यालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवरण उपलब्ध गराउन सकेन। मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत राजेन्द्र बुढाथोकीले भने नेपाल ट्रस्टको एक सय ७३ रोपनी जग्गा मोहीलाई पूर्ण स्वामित्व दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘म ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु कि सतप्रतिशत निर्णय भएको हो।’ निर्णय भएको भए नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हुनुपर्ने नि भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले खोजी भइरहेको बताए। त्यतिबेला यो विषय निकै चर्चामा आएको र कर्मचारीले राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेको उनले बताए। बुढाथोकीले भने, ‘नेपाल ट्रस्टले पनि विस्तृत विवरण माग गरी पत्र पत्र पठाएको छ।’ त्यतिबेला यस विषयमा राजनीतिक दबाब थेग्नै नसक्ने गरी आएको तत्कालीन मन्त्री जोशीले पनि बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णय मात्र नभेटिएको होइन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले उक्त जग्गाबारे गरेको भनिएको आदेश पत्र पनि पाइएको छैन। गोरखापत्रमा प्रकाशित ३५ दिने सूचनामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति उल्लेख भए पनि राजपत्रमा उल्लेख भएको भनिएको छैन। सूचनामा भनिएको छ, ‘२०६९ भाद्र २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखिआए अनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०६९ मंसिर २० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनासमेतका आधारमा तपशिलमा उल्लिखित जोताहा÷मोही जग्गा कमाउने व्यक्तिले रै.पं दर्ता माग गरेको, निम्न जग्गा ट्रस्ट र व्यक्तिको नाममा दर्ता भै दोहोरा स्रेस्ता कायम भएकाले दोहोरा स्रस्ता कट्टा गर्न माग गरी निवेदन प्रस्तुत गरेको हुँदा देहायका क्षेत्रमा निवेदकहको निवेदनबमोजिम हुन नपर्ने भए आफूसँग भएको प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो हकदाबी गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

सूचना प्रकाशनका लागि लेखिएको पत्रको बोधार्थमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिविस कार्यालय काठमाडौं, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं, मातातीर्थ गाविस, महादेवस्थान गाविस र इचंगुनारायण गाविस उल्लेख गरी सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरी जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय कलंकीको कार्यक्षेत्रअन्र्तगत पर्ने विभिन्न कित्ताका जग्गाको स्वामित्व मोहीलाई दिने गरी लालपुर्जा वितरण गर्दा विद्यमान ऐनविपरीतका कदम चालिएको थियो। नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ। दफा १३ मा ट्रस्टको जग्गा विक्रीवितरण गर्न र भोगाधिकार प्रदान गर्न प्रतिबन्ध लगाइने भनिएको छ। मोहीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिँदा ऐनको पूर्ण उल्लंघन भएको देखिन्छ। दफा १३ को उपदफा १ मा सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नका लागि पनि ट्रस्ट सञ्चालक समितिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेर उसको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति विक्रीवितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मालपोतको निर्णय गर्दा न त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पत्र फाइलमा राखेको छ न त नेपाल ट्रस्टको निर्णयलाई आधार बनाइएको छ।

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख देवी शर्माले एक सय ७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा रैकर कायम भएको पुष्टि गरे। उनले भने, ‘मोहीको नाममा रैकर कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको पाइएको छ।’ २०५९ भदौ २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको दाबी गरिए पनि आफूसँग त्यससम्बन्धी कुनै विवरण र कागजपत्र नभएको नेपाल ट्रष्टले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि सो जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन नमिल्ने ट्रस्टका एक अधिकारीले बताए। ट्रस्ट सञ्चालक समितिले राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गर्ने निर्णयका आधारमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यसमा न त ट्रस्ट सञ्चालक समितिको निर्णय छ न त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिन्छ। यसबाट यो जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको देखिन्छ।

सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी ऐनविपरीत मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर लालपुर्जा दिनुलाई जालसाजी भन्छन्। नेपाल ट्रस्टको जग्गा कब्जा गर्न भएका जालसाजीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘जालसाजी र किर्ते कार्यविरुद्ध सरकारले पनि कडा कारबाहीका लागि कदम चाल्नुपर्छ।’ योजनाबद्ध रुपमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेका जग्गा मोहीका नाममा बनाइएको छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नासपछि उनी र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट गठन गरी खोजी गरिरहँदा जग्गा हडपेर गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बनाइएको भेटिएको छ। नेपाल ट्रस्टलाई त्यसबारे बोधार्थ लेखिएको दाबी मालपोत कार्यालय कलंकीले गरे पनि त्यसको कुनै पत्र नभएको ट्रस्टले जनायो। जग्गा हात पारेका मध्ये एक मातातीर्थका पुष्कर केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस्तो काम भएको दाबी गरे पनि निर्णयको प्रतिलिपि देखाउन सकेनन्। मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गाधनीमा नेपाल ट्रस्ट राखिदिएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको दाबी उनले गरे। उनले भने, ‘हामीलाई वीरेन्द्रको सम्पत्ति चाहिएको होइन, हाम्रो सम्पत्ति त्यतिबेला कसरी नेपाल ट्रस्टमा राखियो।’

मालपोत कार्यालय कलंकीले २०७० असार ७ मा मोहीको नाममा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको विवरण फेला परेको छ। जसमध्ये तत्कालीन मातातीर्थ गाविसमा पर्ने ६४ कित्ता, तत्कालीन सतुंगल गाविसमा पर्ने एक रोपनी छ आना एक पैसा, तत्कालीन इचंगुनारायण गाविसा पर्ने १० रोपनी ६ आना एक पैसा र तत्कालीन थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा पर्ने एक सय दुई रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नामका बनाइएको हो्। २०६४ पुस १ को विवरणअनुसार ती कित्ताका जग्गाधनीको नाम थर नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौं उल्लेख छ। तर, जग्गा खोजबिनका क्रममा मोहीलाई जग्गाधनी कायम गरी लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको फेला परेको छ। नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेकोमा नाम काटेर मोहीलाई लालपुर्जा दिएपछि ती जग्गा विक्रीसमेत गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०१:२१ बिहीबार