२५ श्रावण २०७७ आइतबार
दीपेश केसी


दीपेश केसीका लेखहरु :

महानगर र पुरातत्वकै स्वीकृति

राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरी हडपेर छायादेवी कम्प्लेक्स (छाया सेन्टर) निर्माण गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरूलाई नै प्रभावमा पारेको तथ्य भेटिएको छ। पुरातात्विक वस्तु तथा क्षेत्र संरक्षणको दायित्व बोकेको पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ। पुरातत्वले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर कम्प्लेक्स निर्माणलाई सहज पारिदिएको देखिन्छ।

अजहर राष्ट्रसंघको आतंककारी सूचीमा

काठमाडौंबाट २० वर्षअघि भएको एयर इन्डियाको विमान अपहरणसँग जोडिएका जैस–ए–मोहम्मदका संस्थापक नेता मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आतंककारीको सूचीमा राखेको छ। बिहीट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा ५१ वर्षीय मोहम्मद मसुद अजहर अल्भीलाई आतंककारी सूचीमा राखिएको उल्लेख छ। राष्ट्रसंघको नियमावलीअनुसार आतंककारीको सूचीमा राखिएपछि अजहरलाई विश्वभर घुम्न प्रतिबन्ध लगाई सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ।

एनबी ग्रुपका श्रेष्ठ दाजुभाइद्वारा हिनामिना

कारखाना खोल्न किसानबाट अधिग्रहण गरेको चार सय २० रोपनी जग्गा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका सञ्चालकले षड्यन्त्रपूर्वक हडपेर हिनामिना गरेको पाइएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा व्यक्ति र गुठीका नाममा

जिल्लाभर विद्युत् वितरणका लागि ६६ केभी प्रसारण लाइनदेखि कार्यालय भवनसम्म रहेको लगनखेलस्थित विद्युत् प्राधिकरणले १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म त्यसबारे कुनै विवरण छैन, न त कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई जग्गाको क्षेत्रफल नै थाहा छ।

सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सम्राट

दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा जापानका सम्राट थिए हिरोहितो। शक्तिशाली जापानी साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजितमात्र भएन, उसले निकै क्षतिसमेत बेहो-यो। रक्तपातपूर्ण युद्धमा हारपछि सम्राट हिरोहितो जापानको झन्डै १५ सय वर्ष लामो राजसंस्थाका अलोकप्रिय सम्राटमा दर्ज भए।

अग्निपरीक्षामा मोदी

मोदीविरुद्ध विपक्षीले फालेका चुनावी तुरूप कमजोर छैनन्। तिनलाई कमजोर पार्न उनले चालेका रणनीति कति सार्थक होलान् वा नहोलान् त्यो निर्वाचन नतिजाले देखाउनेछ।

६२ वर्षमा पनि समाधान भएन सुकुमवासी समस्या

सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट ६२ वर्षदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। सुकुमवासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरी सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ।

नेपाल ट्रस्ट अदालत जाँदै

गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बनाई बाँडिएको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल ट्रस्ट सक्रिय भएको छ। ट्रस्टले आफू जग्गाधनी रहेको जग्गा मोहीका नाममा गराउन भएका गैरकानुनी कामको प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। तथ्य संकलन भएपछि प्रमाणका साथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ट्रस्टले जनाएको छ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा

नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो।

सुकुमवासीका नाममा फेरि जग्गा बाँड्दै सरकार

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो।

निरीह गुठी संस्थान, आफ्नै जग्गाको विवरण थाहा छैन

१४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद । सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी । गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारअन्तर्गत स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ ।

कमलपोखरीको ऐतिहासिक तस्बिर

अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानको पुस्तक कमलपोखरीको ऐतिहासिक तस्बिर हो। पोखरीको डिलसमेत गरी पहिले २९ रोपनी भएकोमा २६ रोपनीमा सिमित  पारिँदै १२ रोेपनी १३ आना २ पैसा २ दामसमेत जग्गा हडपेर ठमेलमा छाया कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको तथ्य पुस्तकबाट छर्लंग हुन्छ।

राजगुठी कमलपाेखरी यसरी भयो व्यक्तिको

श्री सिंह सार्‍थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको १९७० सालको अभिलेखमा ठमेलस्थित थँ वहिल कमलपोखरीको डिलको बगैंचामा फुलेको फूल दिनहुँ भगवान्को पूजामा प्रयोग गरिने उल्लेख छ। पञ्चामृतस्नान गरिने र भगवान्लाई कमलको फूल चढाउने परम्परा हजार वर्ष पुरानो हो। कमल फुल्ने पोखरीको इतिहास पनि त्यत्ति नै वर्‍ष पुरानो भएको अभिलेखहरूले देखाउँछन्।

सत्ता र शक्तिको आडमा कमलपोखरीमा कम्प्लेक्स

छाया कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको ठमेलस्थित कमलपोखरीको जग्गा हत्याउन सत्ता र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकाय मालपोत, गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक पोखरीलाई निजी बनाइएको हो।

अदालतले अब के गर्ला ?

पहुँच र प्रभावका भरमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वको ठमेल थँबहिलस्थित कमलपोखरीको जग्गामा निर्माण गरिएको १५ तले छाया कम्प्लेक्समा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ऐतिहासिक कमलपोखरी वा पाँच अर्ब लागतमा बनेको भनिएको कम्प्लेक्समध्ये कसको पक्षमा हुने हो ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाले महŒवपूर्ण फैसला गरेको सन्दर्भमा पेसी चढेर प्रतीक्षामा रहेको कमलपोखरी जग्गाबारे मुद्दाले कुन मोड लिई कस्तो नतिजा पाउने हो भन्ने सर्वत्र चासो बढेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्