काठमाडौं - नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व छान्न शनिबार निर्वाचन हुँदैछ। १० हजार तीन सय १३ मतदाताले बार केन्द्रीय कार्यसमिति छान्न मतदान गर्ने छन्।

बार निर्वाचन समितिका अनुसार, मतदातामध्ये ६ हजार आठ सयजनाले सर्वाेच्च अदालत परिसरमा तोकिएको मतदात केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। बाँकी तीन हजार दुई सय ६३ मतदाताले विभिन्न जिल्लामा तोकिएका ३४ वटा मतदानकेन्द्रबाट मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। बार न्यायालयका गतिविधिसँग जोडिने भएकाले यसको निर्वाचनलाई महत्वसाथ हेर्ने गरिएको छ।

सत्तारुढ नेकपा निकट मानिने पेसागत तथा प्रगतिशील समूह मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन पनि प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको बृहत गठबन्धन बनाएर चुनावमा उत्रिएको छ। यी दुई समूहबीच निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको गढ मानिने काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा दुई हजार पा“चसय ८९ मतदाता र प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायीको पकड मानिने उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनमा दुई हजार तीन सय चार मतदाता छन्।

सत्तारुढ नेकपा निकट मानिने प्रगतिशील समूह मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धन गरेर तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको बृहत गठबन्धन बनाएर चुनावमा उत्रिएका छन्।

उपत्यकामा ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा ६ सय १४, भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा १ सय ५६ र धुलिखेल जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा ८३ मतदाता छन्। प्रदेश नम्बर २ मा लगभग चार सय मत छ। यो मतले पनि निर्वाचन परिणाम उल्टपुल्ट पार्न सक्ने बताइएको छ।

प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको समूहले वामपन्थीले चुनाव जितेमा सत्ताको ताबेदारी गर्ने दाबी गर्दै मत मागिरहेको छ भने वामपन्थी कानुन व्यवसायीको समूहले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भन्दै मत मागेको छ। प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनले मत आफ्नो पक्षमा आकर्षण गर्न बारमा कानुन व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने आकर्षक योजना र नीति अघि सारेको छ। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका सुनिलकुमार पोख्रेलले आफूहरु पारदर्शीताको पक्षमा रहेको बताए। उनले पारदर्शीता हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि आफ्नो सम्पत्तिविवरण सार्वजनिक गरेका छन्। पेसागत तथा प्रगतिशील समूहतर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनी २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा आयोगका सदस्यसमेत हुन्। सो समूहबाट महासचिवका उम्मेदवार अधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव र सदस्य भइसकेका छन्। प्रगतिशील समूहका उम्मेदवारलाई जनजाति तथा मधेसी फोरमलगायत निकट कानुन व्यवसायीको समर्थन छ।

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका अधिवक्ता पोख्रेल र महासचिवका उम्मेदवार अधिवक्ता लिलामणि पौडेल पनि अनुभवी छन्। पोख्रेल बारको महासचिव भइसकेका छन्। पौडेल पनि केन्द्रीय सदस्य र काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका छन्।

प्रगतिशील समूहले कानुन व्यवसायीको समान पहु“च, न्यायालयमा शुद्धीकरण, न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा हुनुपर्ने मुख्य अजेन्डा बनाएको छ। उसले कानुन व्यवसायीको हितका लागि कानुन व्यवसायी कल्याणकारी योजना, नागरिक लगानी कोषमा कानुन व्यवसायीलाई पनि सामेल गराउने, अशक्त र बिरामी कानुन व्यवसायीको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गर्नेलगायत आकर्षक कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

प्रजातान्त्रिक समूहले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, मानवअधिकार र स्वतन्त्र प्रेस पक्षधर कानुन व्यवसायीको साथ आफूलाई रहेको दाबी गरेको छ। विगतका दुई कार्यकाल लगातार बार एसोसिएसनको नेतृत्व गरेको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनभित्र देखापरेको असन्तुष्टि रोक्न नसके त्यसको फाइदा प्रगतिशिल समूहलाई जानसक्ने अवस्था छ। वामपन्थी समूहमा पनि पुरानो एमाले र माओवादीको तुष मतदाताले देखाए त्यसको फाइदा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको समूहलाई हुने छ।

अन्य साना तथा स्वतन्त्र समूहबाट समेत सातजनाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका छन्। १० हजार तीन सय १३ मतदातामा एक हजार ६६ अभिवक्ता र ६६ जना अधिकर्ता छन्।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७५ ०२:०४ शनिबार