संक्रमणकालीन न्यायको नेपाली मोडल कस्तो?
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘नेपाली मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायमा ‘अन्याय’
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार
संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
फौजदारी अपराधमा राजनीतीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौंः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ’
दुई देशबीचको साझेदारीमा यी वर्ष अनेकन परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसै वर्षदेखि ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन सुरु भएको छ। एमसिसीबाहेक अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सहयोग बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
पीडकको हैन संक्रमणकालीन न्याय
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
प्रतिपक्षमाथि संक्रमणकालीन न्याय रोक्न खोजेको आरोप
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
समाधानबाहिर छैन संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।