यही भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जाँदैछन्। यस भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख सवाल ‘संक्रमणकालीन न्याय’ ले निकै चर्चा बटुलेको छ।

खासगरी गत हप्ता यस विषयका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसमेतको उपस्थितिमा दाहाल प्रमुख अतिथि भएर काठमाडौँको एक सम्मेलनमा संबोधन गरेपछि यसप्रतिको चासो अझ बढेको हो। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीच संक्रमणकालीन न्यायको ‘नेपाली मोडल’ के हो भन्ने धेरैमा जिज्ञासा छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु उपज हो। यसका अगुवाले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहितालाई समेत ख्याल गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। यसका ३ प्रमुख कार्यमध्ये संविधान निर्माण तथा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन पूरा भएका छन्।

द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय, परिपुरण एवं दोहोरिन नदिन थालिएको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ १७ वर्षदेखि अल्झिएको छ। तर यस प्रक्रियालाई न्यायिक परिणाम दिन द्वन्द्वपीडित समुदायले नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका छन्। राज्यका अन्याय विरुद्ध न्यायिक लडाइँ लडेका छन्। राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा अधिकारवादीका साथ एवं सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशबाट स्थापित ‘नेपाली मोडल’ यतिबेला राजनीतिक दाउपेचमा परेको छ। तथापि यस अभ्यासमा नागरिक समाजले प्रारम्भदेखि नै ‘सिठ्ठी फुक्दै’ आएको छ। खासगरी मानव अधिकार समुदायको विशेष भूमिकासमेतबाट यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। किनभने माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा एकाएक छिरेका होइनन्।

आतङ्ककारी ठहर गरी तिनका अस्तित्व मेटाउने मनस्थितिमा त्यसबेला राज्य थियो। विद्रोहीले पनि मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७३ जिल्लाको उपस्थितिबाट आक्रमण शक्ति बढाएको थियो। यसबाट मुलुकभर आमनागरिक हिंसाको चपेटामा परेका थिए। कोही व्यक्ति पनि सुरक्षित थिएनन्। हजारौँ निहत्था नागरिक गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य जस्ता अपराधका सिकार बने। लाखौं मानिस विस्थापित भए।

२०५८ मंसिर ८ मा दाङ ब्यारेक आक्रमणपछि नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्योे। माओवादीले थप शक्ति आर्जन गर्‍यो। सरकार अझ दमनकारी बन्यो। राज्यले आतंककारीसम्बन्धी कानुनद्वारा सुरक्षा निकायलाई असीमित अधिकार दियो।

विद्रोही नेताका टाउकाको मोल तोकियो। यसबाट द्वन्द्वसँग सरोकार नभएका लाखौँ नागरिक र तिनका परिवारले पीडा भोग्नुपर्‍यो।

सन् २००३/४ लगातार दुई वर्ष विश्वमा सबै भन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्‍यो। विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारवादी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मीहरू राज्य तथा विद्रोही दुवैको चेपुवामा परे। शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भयो। मुलुकभित्र डर–त्रासको वातावरण थियो।

तथापि यस जटिल परिस्थितिमा पनि अधिकारवादी समुदाय आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भएनन्। द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीको उजागर गरे। तिनलाई जवाफदेही बनाउन हरसंभव प्रयत्न गरे। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराएर कतिपय राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधरणको ज्यान जोगाउन पनि सफल भए।

यसका साथै अधिकारवादीले आमनागरिकको शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकारप्रति ध्यान केन्द्रित गरे। विद्रोही माओवादी नेतासँगका संपर्क, सरकार प्रमुखसँगका बैठक, पत्रकार सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति, शान्ति र्‍याली, शान्तिवार्ता पहल, शान्ति आन्दोलन, सत्याग्रह जस्ता क्रियाकलाप भए। अधिकारवादीद्वय दमननाथ ढुंगाना एवं पद्मरत्न तुलाधरले माओवादी तथा सरकारलाई पटक–पटक वार्ताको टेबुलमा ल्याए।

ज्यान जोखिममा राखेर माओवादीका आधार इलाका रोल्पा, प्युठान, रुकुम, सल्यान आदि जिल्लाको २०६० फागुनमा भएको भ्रमणबाट तिनलाई जवाफदेही महसुस गराउने कोसिस पनि भयो।

त्यसताका प्युठान जनसरकार प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीसँगको वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना, अपहरित सिन्धुलीका कांग्रेस नेता वशिष्ठ कोइरालाको अवस्थालगायतका सवाल मैले उठाएको थिएँ। यसको दुई हप्तापछि माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारका मान्यतालाई अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्‍यो। वशिष्ठको हत्या भएको सूचना दियो।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा माओवादीको एकतर्फी युद्धविरामको अनुगमन गर्न नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भु थापाको संयोजनमा एक २२ सदस्यीय नागरिक अनुगमन समिति बन्यो। त्यसबाट राज्यतर्फबाट हुन सक्ने आक्रमण रोक्न निकै मद्दत पुग्यो। त्यहीबेला सात राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमति शान्ति प्रक्रियाको ढोका खुलाउन सहयोगी बन्यो। यसको आठौँ बुँदामा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। यस सहमतिको जगमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भयो पनि।

यसपछि राज्य र माओवादी दुवैले युद्धविराम घोषणा गरे। त्यसको अनुगमन २६ नागरिक प्रतिनिधिसमेत डा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको संयोजनमा सरकारले एक राष्ट्रिय अनुगमन समिति बनायो। यो समिति तत्कालीन माओवादी र राज्यलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुग्ने वातावरण बनायो। यस सम्झौताका राजनीतिक पाटा लागु भए तर नागरिक तथा राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को सवाल सम्बोधन गरिएको छैन।

तथापि यस प्रक्रियाको सकारात्मक पक्ष–द्वन्द्वरत दुवै पक्ष र अन्य दलको गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसैलाई पनि छूट नहुने साझा अवधारणा छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसप्रतिको प्रतिबद्धता सरकारले जारी राखेको छ। हिंसाको राजनीतिमा भविष्य नदेखेर ‘विप्लव’ लगायतका समूह राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्। तराईमा हतियारधारी समूहको बिगबिगी हराएको छ।

कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराधसमेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुङ्ग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन। किनभने नेपालमा यस प्रक्रियाले नागरिक समाजको खबरदारी, अदालती आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितका सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर मार्गचित्र बनाएको छ। यसैले  संसद्मा विचाराधीन ‘टिआरसी’ सम्बन्धी संशोधन विधेयकप्रति लक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपालकी राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हमडीले भनिन्–नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको जितको दौड ‘फाइनल राउन्ड’ मा पुगेको छ।

यसर्थ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय उपसमितिको यो एक ऐतिहासिक चुनौती हो। यो संशोधन विधेयक परीक्षणको विषय बनेको छ। ‘नेपाली मोडल’ सफल पार्न यो उपसमिति कति सक्षम हुन सक्ला भन्ने छ। यसले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्ला? हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, मानवताविरुद्धका अपराध एवं युद्ध अपराधलाई क्षमायोग्यको श्रेणीबाट हटाउला? आयोग पदाधिकारी छनोट समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउला? विशेष अदालत गठनमाथिको राजनीतिक छायाँ छुट्ला? दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पर्याप्त कानुनी आधार तयार होलान्? आयोगका सिफारिस बाध्यकारी बन्लान् ? वा लडाकु प्रयोग, सुरक्षाकर्मी/लडाकुमाथिका युद्ध अपराध संबोधन गरिएला ? कानुनी हदम्याद हट्ला? जस्ता प्रश्न छन्।

अन्तमा, कोलम्बिया विशेष अदालतकी न्यायाधीश एन्ना क्याथरिनाले कोलम्बिया र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुनाउँदै भनिन्– ‘कोलम्बियामा न्याय छ, शान्ति छैन। नेपालमा शान्ति छ, न्याय छैन।’ यसैले ‘नेपाली मोडल’ लाई तब सफल मान्न सकिन्छ जब नेपालमा न्यायसहितको दिगो शान्ति हुनेछ।

यो आलेख टुंग्याउँदै गर्दा मानव अधिकारका परम मित्र एवं टिआरसी संशोधन विधेयकलाई न्याय दिन लागिपरेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले हामी स्तब्ध छौँ। उहाँमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि!

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ००:२९ बुधबार