सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको आशंका आयोगको छ।
आयोगले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप्न लागेको प्रावधानले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने ठहर गरेको छ। आयोगद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिनेगरी संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्नु चिन्ताजनक भएको बताए।
संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दामा समेत प्रभावित हुने धारणा उनले राखे। फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दा दण्डहीनता बढ्न गई दीर्घकालीन असर पर्ने आयोगको ठहर छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दा दण्डहीनता बढ्न गई दीर्घकालीन असर पर्छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भए फौजदारी मुद्दामा मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्यायमासमेत असर पर्न जानेछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका मगरले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भए फौजदारी मुद्दामा मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्यायमासमेत असर पर्ने बताए। ‘राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनीतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रशंसनीय काम भए पनि मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ अध्यक्ष मगरले भने।
सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमै विचलन आउनसक्ने खतरा हुन्छ। देशमा राजनीतिका आडमा हुने विभिन्न घटनाका कारण दण्डहीनता बढिरहेका बेला कानुन नै संशोधन गरी त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी आयोगले दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका मगरले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भए फौजदारी मुद्दामा मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्यायमासमेत असर पर्ने बताए।
संक्रमणकालीन न्याय भनेको सत्यको खोजी र अभिलेखीकरण, अभियोजन, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र यस किसिमका घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नु रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। ‘गम्भीर अपराध, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको अभियोगमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिँदा अभियोजनको काम बीचमै टुंगिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यसले पीडक वा दोषीलाई सजाय नहुने, पीडित नै थप जोखिममा पर्न जाने सम्भावना हुन्छ। यसबाट दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय हुन जान्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लंघनका अभियुक्त र दोषीलाई माफी दिन नहुने उल्लेख छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायमा प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ आयोगका अध्यक्ष मगरले भने।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक हुनेमा आयोग स्पष्ट छ। तर राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडितको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार, परिपूरणको अधिकार र न्याय प्राप्तिको अधिकार कुण्ठित हुने गरी बनाइने कानुनमा सहमत हुन नसकिने आयोगले जनाएको छ। मानवअधिकार आयोगले २०६८ असार २७ मा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा निर्णय गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक हुनेमा आयोग स्पष्ट छ।
‘सरकारहरूले फौजदारी अभियोग तथा मानवताविरुद्धको अपराधसँग गाँसिएका मुद्दालाई राजनीतिक प्रकृतिको भनी फिर्ता लिइरहेको अवस्था र राज्यका निकायहरूमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू संलग्न रहेको भनिएका फौजदारी अपराध र मानवताविरुद्धका मुद्दाहरूको अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित ठाउँहरूबाट असहयोग भएको छ,’ आयोगको उक्त निर्णयमा उल्लेख छ।
‘भ्रष्टाचार, मानव तस्करी र ठगी अपराध’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई मानव बेचबिखन तथा ठगी अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने जनाएको छ। आयोगले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध नेपाल प्रहरीले छानबिन अगाडि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ। ‘राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी भएको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचविखन र ठगी अपराधसमेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष छ,’ आयोगका अध्यक्ष मगरले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई मानव बेचबिखन तथा ठगी अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने जनाएको छ।
नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएकाबाटै यस्तो काम हुनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको आयोगले जनाएको छ। राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ०१:०३ बिहीबार
