द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन समिति बनाएको जनाउँदै संयोजक देवी खड्काले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापना गर्न आयोगभित्र एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन गर्न माग गरेकी हुन्।

उनले पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै उक्त एकाइमा पीडितमैत्री अनुसन्धानविज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितका लागि पीडित राहत, उपचार तथा शान्ति कोष अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।

उक्त कार्यक्रम र कोष सञ्चालनमा पीडित महिलाका तर्फबाट कम्तीमा २ जना सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटना दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा रहेको हद म्याद हटाई गम्भीर अपराधमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्ने गरी उजुरी गर्न हद म्याद नलाग्ने गरी मुलुकी अपराध संहितालगायत नेपाल कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ।  

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०२:०० बिहीबार