सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले पनि हामी पीडितसँग, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रमुख दलका नेताहरू बसेपछि अरूलाई सोध्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता देखियो, जुन गलत हो। यसले हाम्रो सशंय बढाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने लोभ देखाइएको छ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
