यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चार माध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले वास्तविक पीडितलाई न्याय नदिएको र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै सदनमा चर्काे विरोध भैरहेको छ।

यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि संसद्मा प्रस्तुत विधेयक पीडितको पक्षमा पीडितको न्यायका लागि नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि संसद्मा संशोधनको लागि पेस भएको विधेयक पीडित एवं अन्य सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागिताबिना ल्याएको र त्यसमा पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै सो सम्बन्धमा विरोध जनाइरहेको छ।

यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चार माध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।

हुन त नेपालको न्यायिक प्रवृत्ति पीडितका लागि न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्नेबारेमा बढी केन्द्रित रहेको यथार्थ हाम्रा न्यायालयबाट हुँदै आएका फैसलाको दृष्टान्तबाट बुझिन्छ। यहाँ कानुन निर्माण गर्ने अंगदेखि लिएर कानुन व्याख्या गर्ने निकायसम्मका प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पीडितलाई कसरी न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरामा नै बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विवादास्पद विधेयक यसैको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक किन विवादास्पद बन्यो? सदनदेखि आमसञ्चार जगत्सम्म र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको विरोधको विषय किन बन्यो? कारण स्पष्ट छ कि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तथा यसलाई संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सुनियोजित रूपमा पीडितलाई अन्यायमै पार्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मेसो मात्र रहेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरू र आममानिसको बुझाइ छ। सरकार, संसद्का विपक्षी दल, राजनीतिक पार्टी र अन्य सरोकारवालाले बु्झ्नुपर्ने कुरा यो हो कि संक्रमणकालीन न्याय भनेको पीडितको हो, पीडकको होइन।

हुन त नेपालको न्यायिक प्रवृत्ति पीडितका लागि न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्नेबारेमा बढी केन्द्रित रहेको यथार्थ हाम्रा न्यायालयबाट हुँदै आएका फैसलाको दृष्टान्तबाट बुझिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट भएको व्यापक एवं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विरासतहरूलाई द्वन्द्वका पीडित र आममानिसले कसरी हेर्छन् भन्ने बुझाउँछ। द्वन्द्वकालमा भएको नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, क्रूर हत्या, भौतिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानी जस्ता घटनाको जवाफ पीडित पक्षले खोजिरहेका हुन्छन्। पीडितहरूप्रति जिम्मेवारीपूर्वक जवाफदेही बन्नु राज्य, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालहरूको कर्तव्य हो।

विगतका द्वन्द्वको घाउ, पीडा एवं घटनाहरू जे जस्तो भए पनि, त्यस्ता आपराधिक कार्यलाई स्वीकार गरी शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र समावेशी भविष्यतर्फको बाटोमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्थालाई संक्रमणकालीन न्यायले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा तत्सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा बहुसंख्यक पीडितहरू, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन आवश्यक छ। तर शान्तिप्रक्रियाको विषयलाई टुंगो लगाउने उद्देश्यले संक्रमणकालीन प्रणालीको माध्यमद्वारा पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई दण्ड सजाय दिन बनेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन र सोलाई संशोधन गर्न संसद्मा पेस भएको विधेयक निर्माण गर्दा बहुसंख्यक पीडितहरू, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई राज्यले बेवास्ता गरी द्वन्द्वकालमा हत्या हिंसा एवं मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्ने आरोप छ।

संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट भएको व्यापक एवं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विरासतहरूलाई द्वन्द्वका पीडित र आममानिसले कसरी हेर्छन् भन्ने बुझाउँछ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य गम्भीर घटना गरी मानव अधिकार उल्लंघनलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपरहण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा व्यवस्था गरिएका छन्।

क्रूर यातना दिइ निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर के संशोधन नै भएर आए पनि यो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले पीडितलाई न्याय दिने सामथ्र्य राख्ला त? पीडितलाई न्याय भनेको के हो? पीडितले पीडकलाई क्षमादान दिनु, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनु, पीडित वा पीडितको परिवारलाई परिपूरण गर्नु पीडितलाई न्याय हुनु होइन।

क्रूर यातना दिइ निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा व्यवस्था गरिएको छ।

मानव हत्या, बलात्कार, क्रूर एवं निर्मम हत्यामा संलग्न दोषीहरूलाई जघन्य फौजदारी कसुरसरह सजाय दिनु नै पीडितका लागि उत्तम र सन्तोषजनक न्याय हो। तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन तथा सो ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकले द्वन्द्वकालमा मानव हत्या, जबर्जस्ती करणी, क्रूर यातना दिइ गरेको हत्यामा संलग्नहरूलाई दण्ड/सजायको भन्दा पनि उन्मुक्ति दिन खोजको प्रष्टै देखिन्छ।

 सकेसम्म पीडितलाई क्षमायाचना मागी उम्कने, त्यसो गर्न असफल भएमा पीडितलाई फकाइफुलाइ, डर, धाकधम्की दिइ जबर्जस्ती मेलमिलापको वातावरण बनाउने, त्यो असफल भएको अवस्थामा पीडित वा पीडितको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी परिपूरण गर्ने र केहीकसो गरी त्यो पनि असफल भएमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने उक्त सिफारिसका आधारमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलको हातमा थमाइदिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारले एक वर्षभित्रमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गर्ने र मुद्दा चलाउने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदावी लिने भन्ने व्यवस्था छ।

यसरी ऐनमै घुमाइफिराइ विभिन्न अनुक्रम सिर्जना गरी आखिरमा पीडितलाई अन्यायमा छाडिदिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कानुन निर्माताको मनसाय देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारले एक वर्षभित्रमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णय गर्ने र मुद्दा चलाउने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदावी लिने भन्ने व्यवस्था छ।

अतः संक्रमणकालीन न्याय भनेको पीडितको भएकाले द्वन्द्वकालमा भएको नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, क्रूर मानव हत्या, बलात्कार, क्रूर यातना, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखी सोहीबमोजिम त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा घटी नहुने र अन्य घटनाका सम्बन्धमा क्षमायाचना, मेलमिलाप, परिपूरण, स्मृति खडा गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेमा पीडितलाई सच्चा न्याय अनुभूत हुने थियो।

(घिसिङ अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन।)

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० २३:४३ बुधबार