अघिल्लो गठबन्धन अर्थात २०७८ असार २८ को परमादेशबाट बनेको सरकारका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले छलकपटपूर्ण ढंगले तयार गरेर पेस गरेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अहिले चर्चामा छ। त्यसमा उल्लिखित विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने भन्ने शब्द परिवर्तनबाहेक अरू सम्पूर्ण हुबहुरूपमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा कथित माओवादीहरूले राज्यविरुद्ध गरेको अपराध र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतिलाई एकलौटी चोख्याउने तर उनीहरूद्वारा मारिएका हजारौँ निर्दाेष सर्वसाधारण नागरिकप्रति बेवास्ता त्यसमा गरिएको छ। तत्कालीन समयमा राज्यले कानुन नै बनाएर देश र जनताको सुरक्षार्थ परिचालन गरेबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दा मारिएका, घर बिदामा जाँदा बाटोमै अपरहण गरी बेपत्ता बनाइएका, आमा बुबाको काजकिरिया गर्न घर गएको अवस्थामा मारिएका सुरक्षाकर्मीबारे पनि उक्त विधेयक बोलेको छैन।

कालीकोटमा बाटो खन्न जाँदा मारिएका बिनाहतियारका बन्दोबस्ती कार्यका जवानहरूका परिवार तथा बालबच्चालाई न्यायबाट वञ्चित हुनेगरी ल्याइएको थियो यो विधेयक। सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक पुनः संसद्मा टेबल गरिएको छ।

अघिल्लोपटक विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले एउटा नाटक भने मञ्चन गरेका थिए। त्यो नाटक यस्तो थियो कि कानुनको संशोधन गर्नुपूर्व द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरमै छलफल गरी प्राप्त रायसुझावको आधारमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि परामर्श कार्यक्रम भनी उक्त ७ वटै प्रदेशको कार्यक्रममा उनी आफैँ उपस्थिति भएका थिए। जसमा गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू निकट केही सीमित द्वन्द्वपीडित तथा घाइतेहरू मात्र राखी कार्यक्रम गर्ने र सरकारले सिकाएअनुसारको सुझाव पेस गर्न लगाइ आफूअनुकूल सुझाव संकलन गरेका थिए। अहिले त्यही छलकपटपूर्ण सुझावलाई आधार मानिएको छ।

यसै विषयमा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल, ४ वटै सुरक्षा निकायका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता भएका र एकल महिलाहरूले संयुक्तरूपमा गत असार २६ गते आर्मी क्लबको सभामण्डपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए। उनीहरूले कानुन मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाइ निमन्त्रणा गरेपश्चात उपस्थिति हुने भने पनि कार्यक्रम सुरु हुने भन्दा १० मिनेटअगाडि मात्र उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए। यसरी रक्षा र गृहमार्फत सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित हुनबाट रोक लगाउने काम भएको थियो।

कार्यक्रमको रिपोर्टिङमा आएका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै फर्काउने र सञ्चार गृहहरूलाई समाचार प्रसारणमा समेत रोक लगाउने कामसमेत गरिएको थियो। यसका बाबजुद पनि कार्यक्रम सफल भएको देखेपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्लाई असार ३१ गते र साउन १ गते कानुन मन्त्रालयमा बोलाइ छलफल गरी केही बुँदामा सुधार गरियो तर धेरै बुँदा आपत्तिजनक हिसाबमा कायमै भएकाले हामीले हाम्रो अवधारणा बुझाएका थियौँ।

विदेशी रणनीति र स्वार्थमा प्रायोजित कथित जनयुद्धबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरुमा नेपाल प्रहरी र पछि २०५८ मंसिर ११ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन गर्दै सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न युनिफाइट कमान्डसमेत गठन गरियो।

राज्यले यसरी कानुन नै बनाएर खटाएको सुरक्षाकर्मीहरूले पनि आफ्नो देश र जनता बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कर्तव्यबोध ठान्दै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत प्रवाह नगरी कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए। यसै कारण नै माओवादीले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा एकलौटी राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्नेगरी युद्ध जित्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै वार्ताको बाटो अपनाएका थिए।

वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यतिबेला उनीहरू सफल भएको भए न अहिले अन्य कुनै पनि दलहरूको अस्तित्व बाँकी रहन्थ्यो न त आज हामीले सगर्वसाथ नेपाल र नेपाली भन्न पाइरहेका शब्द नै बाँकी रहन्थ्यो। तत्कालीन राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति र राज्यको कार्यकारी पद सम्हालेर तिनै विद्रोहीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दै टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा मिलेर अहिले गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छन्।

त्यतिबेला यही कांग्रेस तथा अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता एवं देश र जनता बचाउनका खातिर सहिद भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार, टुहुरा सन्तान र जिउँदो सहिदका रूपमा जिउन बाध्य घाइते, अपाङ्ग र अशक्त सुरक्षाकर्मीलाई बेवास्ता गर्ने र देश बचाउनकै खातिर विद्रोहीसँग लडेका अवकाश भइसकेका र हालसम्म बहालमै रहेका सेना तथा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानलाई भुलेर सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र पीडक करार गरियो।

माओवादीलाई मात्र चोख्याउने काम गर्दा आफ्ना दल समर्थक नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारवादी संघ संस्था र आमनागरिकले कसरी बुझ्लान् भन्ने सामान्य कुराको समेत ख्यालसमेत गरेको पाइँदैन नेपाली कांग्रेसले।

उल्लिखित १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीले सबै भन्दा ठूलो वर्ग शत्रु कांग्रेसलाई किटान गरी त्यसमा आस्था राख्ने हजारौँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कार्यकर्ता तथा नेताहरूको क्रूर ढंगले हत्या गरे। लाखौँलाई थातथलो, घरबास, खेतबारीमा पाकेको बालीनाली र किलामा बाँधेको वस्तुभाउ छाडेर बालबच्चा काखी च्याप्दै ज्यान जोगाउन आन्तरिक शरणार्थी बनेर सदरमुकाम आउन बाध्य पारियो। भएको जग्गासमेत कब्जामा परेको आफ्नै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले यो ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो ? यसबाट न्याय मरेको अनुभव हुन्छ कि बाँचेको?

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ २३:३७ आइतबार