खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!

आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?