प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्। त्यसका लागि कूटनीतिक क्षेत्रको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखिएको पनि उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, देशको आर्थिक अवस्था र देशको मुख्य प्राथमिकताका विषयमा कूटनीतिक ब्रिफिङ गरेका हुन्। सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे। उनले नेपालको अद्वितीय शान्तिप्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले टुंगोमा पुर्याउने बताए। ‘समाजमा शान्ति, मेलमिलाप र शान्तिका लागि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता गर्दछौं,’ उनले भने।

विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्म, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्यमान्यता, पीडितको मर्मलाई आधार मान्दै संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंगोमा पुर्याउने दाबी उनले गरे। शान्तिप्रक्रिया सफल पारिसकेको नेपालले आफ्नै मापदण्डका आधारमा मौलिक तरिकाले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया टुंग्याउने भएकाले विश्वस्त हुन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरे। बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको जानकारी पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए। मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संशोधन विधेयक दर्ता भएको दाबी उनको छ।

शान्तिप्रक्रिया सफल पारिसकेको नेपालले आफ्नै मापदण्डका आधारमा मौलिक तरिकाले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया टुंग्याउने भएकाले विश्वस्त हुन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरे।

विधेयक संशोधन प्रस्ताव पीडित केन्द्रित, पीडितको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै पेस गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। तर द्वन्द्वपीडितहरूले भने यो संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन्। ‘मलाई विश्वास गर्नुस्, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई कुनै हालतमा पूर्ण माफी हुँदैन,’ दाहालले भनेका छन्। देशमा गत वर्ष तीन तहको चुनाव हुनुलाई महŒवपूर्ण राजनीतिक वर्ष भएको उनले बताए। गत वर्ष ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। ‘समावेशी लोकतान्त्रिक समाज सुदृढीकरणका लागि तीन तहको चुनाव कोसेढुंगाका रूपमा साबित भएको छ। यसबाट जनतामा थप विश्वास बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘संघीयताअनुसार तीन तहमा बनेका नयाँ सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम महिला, युवालगायत पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।’  

वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई सुदृढ गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि अघि बढ्ने संकल्प गरेको दाबी प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्। उनले जनतालाई दिने सार्वजनिक, प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त राख्नु अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका साथ सुशासन, कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिताका साथ काम गर्ने दाबी पनि उनले गरे ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ००:५१ मंगलबार