सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्। कार्यालयमा उपस्थित हुनु र हाजिर गर्नु मात्रै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।

 १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन्।

दुई आयोगमा २०७८ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नेमै सीमित भएका हुन्। ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो।

हाँडीगाउँमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले आफूलाई कहिलेकाहीँ अपमान महसुस हुने बताए। ‘आयोगको निर्णयबिना हामीले गर्ने कुनै काम छैन। सामान्य दैनिकी प्रशासनको काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘न कार्यालय छाडेर हिँड्न मिल्ने न काम गर्न पाइने। त्यही फुर्सदमा एउटा पुस्तक लेखें।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्।

पदका कारण पनि कार्यालय छाडेर हिँड्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। आयोगका सहसचिव अर्जुन गौतमले काम गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई सजायजस्तै भएको बताए।

‘हामीलाई सजायजस्तै भएको छ। हामी ताल्चा नभएको जेलमा बसेजस्तै भएका छौं,’ उनले भने, ‘काम नभएर हामीलाई सजिलो भएको होइन। हामीले मासिक रूपमा लिने तलबले घोचेको छ। बरु म खरदार पदमा रहँदा काम थियो।’

सत्यनिरूपण आयोगमा ९१ जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिवसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन्। कानुनतिरका एकजना सचिव, सरकारी वकिल, प्रशासनका तीन जना सहसचिव हाजिर गरेर कार्यालय रुँगेर बस्नुपर्ने कारण आयोगमा पदाधिकारी नहुनु नै हो। पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था भएको आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा काम नपाएका हुन्।

सत्यनिरूपण आयोगमा ९१ जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिवसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन्।

त्यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३६ कर्मचारी छन्। त्यहाँ दरबन्दी भने ७० जनाको छ। आयोगमा पदाधिकारी नभएपछि अनुसन्धानको काम हुन नसकेको सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठले बताइन्।

 ‘उजुरी फाइलको सुरक्षा गरेका छौं। कतैबाट विवरण माग भए दिने मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन कामका लागि खटाइएको हो, त्यो गर्न पाएका छैनौं। कार्यालयलाई समय त दिएका छौं। देखिनेगरी केही काम गर्न पाएका छैनौं।’

आयोगमा रहेका उजुरीको अनुसन्धान, छानबिनमा सघाउन आएको तर फाइल निकाल्ने कुनै अख्तियारी नभएको उनी बताउँछिन्। पीडितहरू आएर के हुँदैछ भनेर सोधिरहने र आफूहरूले जवाफ पनि नभएको बताइन्। ‘हामी कर्मचारीले पदाधिकारीको निर्णयमा सघाउने मात्रै हो। पीडित आएर के भइरहेको छ भनेर सोध्छन्। जवाफ दिनै गाह्रो छ।’ श्रेष्ठले पीडितलाई सधैं एउटा जवाफ भनिरहँदा उनीहरूलाई पनि दिक्क लाग्ने बताउँछिन्। ‘कहिले हुन्छ भनेर सोध्छन्। फेस सेभिङ गर्न गाह्रो छ। पीडितले चाहेजस्तो जवाफ पनि हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्।

शान्तिसम्झौताको आठ वर्ष बितिसक्दा पहिलोपटक २०७१ सालमा दुईवटा आयोग गठन भएका थिए। पहिलोपटक आएका पदाधिकारीले चार वर्ष आयोगमा समय बिताएका थिए। त्यसपछि दोस्रोपटक पदाधिकारी पठाइएको थियो। दुईपटक गएका आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेनन्। पदाधिकारीहरूले सधैंभरि ऐन अपुरो भएकाले काम गर्न नपाएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने रटान लगाइरहे। यता सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू सधैंभरि आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहे।

शान्तिसम्झौताको आठ वर्ष बितिसक्दा पहिलोपटक २०७१ सालमा दुईवटा आयोग गठन भएका थिए। पहिलोपटक आएका पदाधिकारीले चार वर्ष आयोगमा समय बिताएका थिए।

२०७९ असार ३२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंगाउन संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा अपराधको परिभाषा खुम्चाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोधसमेत गरेका थिए।

 संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकको पनि अस्तित्व सकियो। गत मंसिर ४ को चुनावपछि संसद्मा पुनः विधेयक दर्ता भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय जोडिएको मुद्दा परेपछि सरकारले विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयक पारित नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने देखिएको छ। पदाधिकारी नभएसम्म दुवै आयोगका कर्मचारीहरू हाजिर मात्रै गरेर बस्न बाध्य हुनेछन्।

सत्यनिरूपण आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी छन्। तीमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।

सत्यनिरूपण आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी छन्।

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने, मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न, मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने उल्लेख भएको थियो। शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० ००:३२ सोमबार