फौजदारी अपराधमा राजनीतीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
१९ जेष्ठ २०८० शुक्रबार
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौंः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ’
दुई देशबीचको साझेदारीमा यी वर्ष अनेकन परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसै वर्षदेखि ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन सुरु भएको छ। एमसिसीबाहेक अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सहयोग बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
पीडकको हैन संक्रमणकालीन न्याय
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
प्रतिपक्षमाथि संक्रमणकालीन न्याय रोक्न खोजेको आरोप
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
समाधानबाहिर छैन संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।
पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका नाममा परिवर्तन उल्टाउने प्रयत्न’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढेको हेर्ने रुचि छ: अमेरिकी राजदूत थमसन
अमेरिकी राजदूत डिन आर थमसनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति गहिरो रुचि रहेको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ
द्वन्द्वकाल समाप्तिपछि सत्य स्थापना र संक्रमणकालीन न्याय शब्द नै अर्थहीन गनगन मात्रै भएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण
अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा जसरी पनि टुंग्याउन सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी दुई कानुन संशोधनले तीव्रता पाएको छ।