सरकारकाे एक वर्ष: स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण
असोज र कात्तिकका लागि गरिएको मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड निकै निराशाजनक रहेको जनाइएको छ।
असोज र कात्तिकका लागि गरिएको मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड निकै निराशाजनक रहेको जनाइएको छ।
मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने वाचासहित सरकारमा गएका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सामना दुई पटक गर्नुपरेको छ।
यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जाति बनकरियालाई बागमती प्रदेश सरकारले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री आफ्नो पोल्टामा पारेको संस्थापन समूहले एउटा मन्त्रालयको भाग आफूलाई दिने उच्च अपेक्षा इतर समूहले गरेको थियो।
पुरानो संरचनामै कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा प्रहरीको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवनमा सरेको हो।
लुुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गर्दा उनकै दल नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति भने असन्तुष्ट देखिएको छ।
नेपालले करिब डेढ दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा यसपटक स्वीकृत भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको आकस्मिक बैठक जारी छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल ज्यू यो लाजमर्दो भएन र? कहिलेसम्म बहाना बनाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउने हो?
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छन्।
उनी पाककलामा पारंगत छिन्, तर भारतमा निर्माण मजदुरका रूपमा श्रम बेच्छिन्। उनको सीपको स्वदेशमा सदुपयोग नहुँदा बाध्यतावश बिदेसिनुपरेको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ स्थान हासिल गरेर पनि सरकार चलाउने क्षमता राख्नु आफैँमा दुर्लभ क्रमभंगता हो।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
बझाङको एउटा पर्यटकीय सडकको निर्माणको म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि ‘ट्र्याक’ खुलेको छैन।