यो सरकारले यही दश गते एक वर्ष पुरा गर्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक बर्षपछि आफू नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै फेरी पनि जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने नै छन्। फेरी पनि नयाँ आश्वासन बाँड्ने नै छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षपछि त धक्का दिने गरी नै अघि बढ्छु भनेर भाषण गर्न पनि भ्याइसकेका छन्। उनी सरकारको नेतृत्वमा छन्। र, उनी सरकार पनि हुन। तर सरकारको भाषण र व्यवहारबिचको दुरी बढ्दै गएको छ।  

जाबो एउटा सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) त समयमा दिन नसक्ने सरकारका भाषणहरू भने निकै चर्का चर्का छन्। एउटा सर्वसाधारणले लाइसेन्स लिन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था अहिलेको मात्र होइन, यो बर्षौदेखिनै यही अवस्था छ।

यो सरकार मात्र होइन, यसअघि कुनै पनि सरकार जनतालाई सुविधा, सेवा र सुशासन दिने कुरामा चुकेकै छन्। तीमध्येको ‘लाइसेन्स’ वितरण एउटा सामान्य सेवा मात्र हो। तरपनि अवस्था दयनीय नै छ।

तपाईँलाई थाहा छ? लाइसेन्स परीक्षा उर्तिण गरेका एक जना सर्वसाधारणलाई सवारी साधन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन कति समय लाग्छ? एक दिन? एक साता? दुई साता? एक महिना? अह होइन, डेढदेखि दुई वर्षसम्म लाग्छ। यो जात्रा नेपालमा वर्षौँदेखि चलिरहेको छ।

एक वर्ष भित्रमा नयाँ लाइसेन्स हात पर्‍यो भने सर्वसाधारणले खुसीयाली मनाउनुपर्ने अवस्था छ। तर सरकारको नेतृत्वलाई यसले कहिल्यै छोएन। सधैँ जनता भुलाउने र झुलाउने काम मात्र भयो।

कहिले के बहाना त कहिले के बहाना? एउटा–एउटा बहाना बनाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने र सेवालाई नियमित तथा चुस्त बनाउन नसक्ने कार्यालयमा पर्छ यातायात व्यवस्था विभाग। यो एउटा सरकारको ‘रोगी’ निकाय हो भन्दा पनि फरक पर्दैन।

लाइसेन्स वितरणलाई नियमित र चुस्त बनाउन नसकेको हो की! कमिसनको फन्दामा परेर सधैँ सर्वसाधारणलाई दुःख दिइएको हो? भन्ने प्रश्न आम नागरिकले वर्षौँदेखि गर्न थालिसकेका छन्।

अहिले पनि १४ लाख लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी छ। यो भनेको १४  लाख सर्वसाधारण लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। र, त्यही ‘रोगी’ विभागका अनुसार दैनिक लाइसेन्स परीक्षा उर्तिण गर्ने र नवीकरण गर्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या ४ देखि ५ हजार छ।

यति विध्न दबाब हुँदा र सर्वसाधारणहरू वर्षौँदेखि पिल्सिदा पनि सरकार मुख दर्शक बनेर बसेको छ। ठुला–ठुला विकास निर्माण डङ्का पिट्न पछि नहट्ने सरकार व्यवहारमा वर्षौँदेखि सर्वसाधारणलाई एउटा लाइसेन्स दिन सक्दैन। डिजिटल युग र सुशासनको ठूल–ठुला कुरा पनि यही सरकारले गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल ज्यू यो लाजमर्दो भएन र? कहिलेसम्म बहाना बनाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउने हो?

कहिले लाइसेन्स कार्ड आएन भनेको छ, कहिले कार्ड आउँदै छ भनेको छ, सम्झौता हुदैछ भनेको छ, एउटा न एउटा बहाना निकालेर जनतालाई दुःख दिन सरकार अझै पनि तल्लीन छ। यस्तो विकृति र प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहने हो, प्रधानमन्त्री ज्यू?

सङ्घीयताका ठुला–ठुला कुरा गर्न पनि सरकार पछि हट्दैन। तर अहिलेसम्म सङ्घीय राजधानीबाट मात्र लाइसेन्स दिइन्छ त्यो पनि महिनौँ लगाएर। प्रदेश सरकारले कहिलेदेखि लाइसेन्स कार्ड छाप्ने हुन त्यसको टुङ्गो छैन।

कम्तीमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) त समयमै देऊ। सर्वसाधारणले लाइसेन्स समयमा नपाउने रोगको दीर्घकालीन उपचार खोज।

अब त सरकारले लाइसेन्स वितरणलाई नियमित गर्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणले विश्वास गर्नै छाडि सके। हो, यस्तो प्रवृत्ति र ढिलासुस्तीले गर्दा सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गएको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले केही व्यक्ति र समूहहरूले देशमा निराशा मात्र देखे भनिरहेका छन्। त्यसो होइन प्रधानमन्त्री ज्यू, आमजनता, नागरिक र सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकांश सेवाहरूको हालत यस्तै छ। हामी बढो तामझामका साथ नयाँ सुविधा र सेवाका कुराहरू ल्याउँछौँ। तर ती कुनै पनि नियमित हुँदैनन्। जनता भुलाउने र झुलाउने काम मात्र हुन्छ। अन्तिम ती सेवा, सुविधा र सुशासनमा ‘दलाल’ हरुले कब्जा जमाइरहेका छन्। आम नागरिकका सबै सेवा अन्तिम दलाल र बिचौलियाको कब्जामा जाने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षपछि नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन्। धक्का दिने गरी बढ्ने उनको उद्घोष छ, त्यो धक्का सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा होस, दीर्घकालीन रूपमा यसलाई नियमित गर्ने गरी।

प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०४:१७ आइतबार