मुलुकभर प्रत्येक दिन सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिइन्छ। यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी परीक्षामा पास भइसकेर पनि अनुमतिपत्र नपाउनेको संख्या करिब १४ लाख पुगेको सरकारी तथ्यांक नै छ। ६ महिनादेखि त कार्ड छपाइ कार्यसमेत ठप्प छ। यसको मुख्य कारण कार्ड अभाव भएको बताइएको छ।
सरकारको काम जनतालाई सेवा दिनु हो। मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो। विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्नु हो। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु हो। तर यतिखेर सरकार यी कुनै पनि कुरामा सफल देखिएको छैन। परीक्षा लिएर त्यसबापत लाग्ने दस्तुरसमेत उसैबाट असुलेर पनि आफ्नै नागरिकलाई वर्षौँसम्म आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन नसक्नुभन्दा लज्जाजनक कार्य के हुन सक्छ एउटा सरकारका लागि ? भने जति पैसा नागरिकले नै तिर्छ, त्यही पैसा परिचालन गरेर उसलाई दिनुपर्ने कागजातसमेत दिन सक्दैन भने यो सरकार गर्छ चाहिँ के ? प्रश्न गम्भीर छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको हालत यस्तै छ। राहदानी लिन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था ज्युका त्युँ छ। विदेशमा रोजगारीका लागि जान चाहनेहरूलाई आवश्यक पर्ने कागजात बेलामा दिन नसकेकाले उनीहरूको रुवाबासी छ। विदेश पढ्न जानेलाई दिनुपर्ने अनुमतिपत्र नपाएर विद्यार्थी र अभिभावक भक्कानिएका दृश्य सञ्चार माध्यममा लगातार आइरहेका छन्। यसरी दैनिक प्रशासनिक कामहरूसमेत गर्न नसक्ने गरी सरकार किन थला पर्यो ? यिनै जनताले तिरेका करबाट तलव/भत्ता/सुविधा लिनेहरू किन यतिविध्न अक्षम भए ? वास्तवमै घोत्लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने कर/महसुल आदि तिर्न एक दिन मात्र ढिला भए दुई/तीन सय प्रतिशत जरिवाना गराउँछ सरकार। तर आफूले दिनुपर्ने सेवा उचित समयमा नदिँदा भने त्यसप्रति ऊ जिम्मेवार बनेको देखिँदैन। आफूले दिनुपर्ने सेवा÷सुविधा आवश्यक परेका बेला र उचित समयमा दिन नसक्नेले सर्वसाधारणलाई चाहिँ घण्टाका हिसाबले, दिनका हिसाबले जरिवाना थोपर्दै जान मिल्छ ? खासमा यो नैतिक प्रश्न पनि हो। र, नैतिकता भएकाले नगर्नुपर्ने व्यवहारसमेत हो। तर विडम्बना, मुलुक यसैगरी चलिरहेको छ र सर्वसाधारणले दुःख पाइरहन बाध्य हुनु परिरहेको छ।
एकातिर सरकार यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि अन्य कागजात अभावमा आफ्नै जनतालाई तड्पाइरहेको छ। अर्कोतर्फ कसरी सर्वसाधारणलाई सुविधा दिनेभन्दा कसरी पीडा दिने भन्नेमा तल्लीन देखिन्छ। पानीको, विद्युत्को शुल्कदेखि वैधानिकरूपको कर तिर्नसमेत घन्टौँ लाइनमा लगाउँछ। जबकि धेरै ठूला व्यापारीले कर नतिरेर समस्या भइरहेका बेला कर तिर्न आउनेलाई ससम्मान तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। तर यसप्रति सरकारको ध्यान एकरत्ति पनि पुग्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ उल्टै सर्वसाधारणलाई कसरी दुःख दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा सरकारी कर्मचारी र निकायमा देखिन्छ। प्रायः सेवाग्राही आउने कार्यालयका इन्टरनेट सर्भरको पनि उस्तै समस्या देखिन्छ। बल्ल काम होला कि भन्ने बेलामा सर्भर बिग्रियो भन्ने सुनिन्छ। कामलाई दुरुस्त तुल्याउन किन नसकिएको हो ? यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जानु उचित हुन्छ।
थाहा भइसक्यो, यो सरकारले पास भइसकेकालाई पनि चालक अनुमतिपत्र दिन सक्दैन। त्यसैले जहिलेसम्म सबैलाई उत्तिनैखेर यस्तो पत्र दिन सकिन्न, त्यतिन्जेल पहिलेकै अवस्थामा फर्कनु उचित हुन्छ। यसैगरी काम गर्न र पढ्न विदेश जानेलाई पनि सहज हुने बाटो पहिल्याउनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले मात्र मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। मुख्य कुरा अहिलेको सरकार मात्र हैन, कर्मचारीको अक्षमतासमेत ख्याल गर्दै उनीहरूका ठाउँमा सक्षम र प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रतिस्थापन गर्न सक्दा उचित हुन्छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८० ००:२२ सोमबार
