२१ असार २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

कहाँ छ सरकार ?

यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।

ताप्लेजुङमा झण्डै ५ गुणाले बढ्यो राहदानी दस्तुर वापतको राजश्व असुली

ताप्लेजुङमा राहदानी बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। झण्डै ५ गुणाले राहदानी दस्तुर वापतको राजश्व असुली बढेको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ।

दस्तुर छुटसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

भन्सार करदेखि दस्तुरसम्म छुट

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै करको दायरा वृद्धि र दर घटाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई रिझाउन करदेखि दस्तुरसम्म छुट दिएका छन्।

४८ करोड रूपैयाँ हिमाली दस्तुर संकलन

तथ्यांक अनुसार यो सिजनमा विभिन्न १६ वटा हिमाल आरोहण अनुमतिबाट ४८ करोड ७७ लाख २३ हजार आठ सय ९४ रूपैयाँ दस्तुर संकलन भएको हो। सरकारले आरोहणका लागि खुला गरेको हिमाल चढ्न हालसम्म ७३ समूहका ६ सय ५४ जनाले अनुमति पाएका छन्।

सलामी दस्तुरमा छुट दिने तयारी

हालसम्म हिमाल आरोहणमा लिइने सलामी दस्तुरमा छुट दिने तयारी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले हिमाल आरोहणमा लिने धरौटी रकममा छुट दिन सरकार तयार रहको बताएका छन् ।

आरोहण दस्तुर पाँच करोड १० लाख

यस वर्षको शरद ऋतु (अटम सिजन)मा हिमाल आरोहीबाट शनिबारसम्म पाँच करोड १० लाख ५९ हजाररुपैयाँ दस्तुर संकलन भएको छ।

तीन करोड ९६ लाख सलामी दस्तुर संकलन

पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यो सिजनमा ४७ देशका तीन सय ९५ आरोहीले आरोहणका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन्। सरकारले आरोहणका लागि खुला गरेको हिमालमध्येबाट १७ हिमाल आरोहण गर्न उक्त संख्यामा नाम दर्ता भएको विभागले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर प्रयोग भएन

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुननिर्मार्ण गर्ने भनेर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरे पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकेको छैन।

यार्सागुम्बा संकलन दस्तुरमा बृद्धि

हिमाली जिल्ला डोल्पामा यार्सागुम्बा संकलनकालागि यसबर्ष देखि यार्सागुम्बा संकलन दस्तुरमा अतिरिक्त पाँच सय रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।

३५ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठेन

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट हालसम्म ३५ करोडभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाउन सकेको छैन। उक्त रकम उठाउने विषयमा सेवा प्रदायक कम्पनी र सरकारबीच विवाद उत्पन्न हुँदा उक्त रकम उठ्न नसकेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्