सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै करको दायरा वृद्धि र दर घटाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई रिझाउन करदेखि दस्तुरसम्म छुट दिएका छन्।
बजेटमार्फत करिब ९० वटा वस्तुको भन्सार महसुल घटाइएको छ। गत वर्षको बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाएपछि चर्को आलोचना खेपेका थिए। अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त कर घटाएका छन्। विद्युतीय सवारीसाधन, खाद्यन्न, मोबाइललगायत ९० भन्दा बढी वस्तुको भन्सार घटाइएको छ। चुरोट, मदिरा, वाइन, बियरलगायत हल्का पेय पदार्थको भन्सार महसुल बढाइएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर ४० प्रतिशतमा झारेका छन्। यसअघि लगाएको अन्तःशुल्क खारेज गरेर भन्सारमा पनि भारी कटौती गरिएको हो। एक सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत, सयदेखि दुई सयसम्म १५ प्रतिशत, दुई सयदेखि तीन सयसम्म ३० प्रतिशत र तीन सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ।
साना फर्म, घरेलु उद्योगलाई राहत हुनेगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समयमै कागजात नबुझाउने व्यवसायीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ। समयमा साधारणसभा गर्न नसक्ने, साधारणसभा गर्नेले पनि समयमै कार्यालयमा डकुमेन्ट नबुझाउनेलाई राहत मिलेको छ।
कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत दिइएको छ। भन्सार महसुलका दरहरूमा सामान्य समायोजन गरिएको छ। इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ। फ्रिज, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ। बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत घटाइएको छ।
अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायी सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिइएको छ।
छुटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धिकरको दायारमा ल्याइने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत बिजक जारी गनुपर्ने भएको छ।
साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा २० लाखबाट ३० लाख पु¥याइएको छ। आयमा वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत छुट मिल्ने भएको छ। वार्षिक २० लाख रूपैयाँदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने भएको छ। ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन्।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिड तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिइएको छ।
आयकर ऐन–२०५८, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन– २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुटा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ।
आयकर ऐन–२०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन– २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ।
राजस्वको दायरा बिस्तार एवं करदाताको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ।
सरकारको साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुलमा पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेका छन्। निषेधाज्ञा अवधिभर मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने भनिएको छ। त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गत आवको बजेटमा भने १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल छुट दिइएको थियो।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ ०१:११ आइतबार
