सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै आएको छ। पुसदेखि चैतसम्म चार महिना हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ। तर सरकार माघमा मात्र अधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेको छ। यसबीचमा केही अध्यादेश ल्याएर त्यसैमार्फत शासन चलाउने स्पष्ट संकेत सरकारले गरेको छ। कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
सरकारले यस अवधिमा नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छैन। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि समितिहरूले अघि बढाएका छैनन्। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकमाथिको विवाद पनि बाहिर ल्याइको छैन तर अस्वाभाविक तरिकाले विधेयक समितिमा अड्किएका छन्। यस्तो अवस्थाले विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेस नपाएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै आएको छ। तर कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका विधायकहरूले पनि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन्।
कानुन निर्माणमा उदासीन उनीहरूको ध्यान सत्ता, शक्ति, विकास निर्माणका साथै विदेश भ्रमणमा केन्द्रित छ। जसले गर्दा प्रतिनिधिसभामा १८ विधेयक र राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन्। यीमध्ये अधिकांश विधेयक समितिमा छन्। त्यसलाई टुंगो लगाउन समितिहरूको ध्यान गएको देखिन्न।
कात्तिक १६ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूमा कुनै पनि समितिले विधेयकको टुंगो लगाएका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहेका विधेयक टुंगोमा पुर्याउन गत मंसिर ११ गते आग्रह गरे पनि सभापतिहरूले सांसदहरू उपत्यकाबाहिर रहेकाले बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
संसदीय समितिका एक सभापतिले भने, ‘यतिबेला सांसद उपत्यका फर्के पनि संसदीय समितिहरू एनसेल प्रकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। सभामुख घिमिरे पनि नयाँ महासचिव बनाउने खेलमा छन्। कानुन निर्माणमा कसैलै खासै ध्यान दिएको पाइन्न।
संसदका दुईवटा अधिवेशन बितिसकेका छन्। सो अवधिमा आर्थिक विधेयकबाहेक एउटा विधेयक मात्र पारित भएकाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधेयक पारित गर्न सके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिने विश्लेषण गरिएको छ। तर यो अधिवेशनले पनि कानुन बनाउने काम गरेन भने संसद् साँच्चिकै ‘पंगु’ बन्ने दिशातर्फ जाने विश्लेषकहरूको तर्क छ।
संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिन्छ। त्यसकारण सरकारले नै यसबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ। संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्ने सरकारलाई सफल मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले कानुन निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरी अन्य विषयमा मात्रै ध्यान दिएर समृद्धि नआउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो संसदको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभई रहेका १२ विधेयक र सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता गरेका विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन्। संघीय निजामती विधेयक संसद्मा अझै आउन सकेको छैन।
अघिल्लो अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक र मिटरब्याजसम्बन्धी, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित गरी लज्जास्पद अवस्था देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन्। यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ रहेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन्। ७९ कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्। यसैगरी कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य सम्प्रभुता विधेयक छलफलमा छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० ००:३२ आइतबार
