नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगेको एक वर्ष पूरा हुँदै छ। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरूको समर्थनमा अघिल्लो वर्षको पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि दाहालले एक वर्षभन्दा कम समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। त्यस हिसाबले दाहालको यो कार्यकाल लामो हो। यसलाई एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारलाई यहाँसम्म ल्याउन गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपरेको छ। 

नेपाली कांग्रेससहित २०७९ को आमनिर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई दाहालले निरन्तरता दिएपछि एमाले, राप्रपासहितका दलहरू सरकारबाट अलग भएका हुन्। उनीहरू सरकारबाट अलग भएसँगै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल सहभागी छन्। 

सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई दाहालले फेरि सहभागी गराएका छन्। मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने वाचासहित सरकारमा गएका दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को सामना दुई पटक गर्नुपरेको छ।  

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्थाले सरकार अस्थिर बन्ने अवस्था आएको थियो। त्यसलाई रोक्न २०७२ सालमा जारी संविधानमा प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रबन्ध गरियो। तर सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरियो भने एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखियो। सोही व्यवस्थाअनुसार दाहालले २०७९ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। त्यसअघि उनले पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थितमध्येका दुई सांसद मात्र विपक्षमा उभिएका थिए।  

सरकारको स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा राखिएको दाबी नेताहरूले त्यतिबेला गरे पनि एक वर्षको यो अवधिमा दाहालले अधिकांश समय गठबन्धन जोगाउन र संख्या पुर्‍याउनमै खर्चेका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनयता फेरिएको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मात्र होइन, पार्टीभित्रका गुटगत सन्तुलन मिलाउन पनि चुनौती छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूको चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतासमेत दाहाललाई छ।  

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दाहालको पक्षमा ढुक्कले उभिएका छन्। देउवाले आफ्ना दुई विश्वासपात्र पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशशरण महतलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि कांग्रेसभित्रको देउवा इतर समूहका कारण दाहाललाई पहिलो एक वर्ष चैन भने हुन सकेन।  

‘सत्ताका लागि देउवाले जे पनि गर्न सक्छन्’ भन्ने भाष्य बनेका बेला उनले दाहाललाई निरन्तर झस्काउने काम गर्दै आएका छन्। त्यसमा पनि सत्ताबाहिर रहेको एमाले अहिलेकोे गठबन्धन टुटाउन लाग्नु अस्वाभाविक भएन। यसकारणले पनि दाहालले आफूलाई निरन्तर असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। उनले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चहरूबाट त्यसलाई प्रकट गर्दै पनि आएका छन्।

एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका दाहाल जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने असफल देखिएका छन्। विकास निर्माणसहित नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन। बिग्रँदो मुलुकको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन। आर्थिक मन्दीले व्यापार–व्यवसाय चौपट छ। प्रतिकूलताबीच किसानले उब्जाएका वस्तुले मूल्य पाउन सकेको छैन। बिचौलियाहरू हाबी हुँदै जाँदा जनतामा बढ्दो निराशाले शासक मात्र होइन, शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदमले सुशासनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतसहित नागरिकमा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाएको थियो। यसबाट आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मामिलामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको संलग्नताले हाम्रो सुशासनको अवस्था कुन तहको रहेछ भन्ने पनि उदांगो भएको छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिवसमेत रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझिसहित पुर्पक्ष थुनामा छन्। नक्ककली भुटानी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणसहितका केही भने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन्।  

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण देखिएको छ। उक्त कार्यमा माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेता र तिनका परिवारका सदस्यको संलग्नता रहेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। आम नागरिकले दुवै प्रकरणमा सरकारले आफ्नालाई जोगाउने काम गरेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पशुपतिनाथको मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमा समेत भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। त्यसमा संलग्नलाई कारबाही भने भएको छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग सिआइबीले बयान लिएको छ। तर उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा नागरिकले सरकारमाथि आशंका र अविश्वास गरेका छन्।  

एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम निरन्तर जोडिँदा नागरिकप्रति सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा र विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो। पुनस्र्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भूकम्पपीडित। चिसोकै कारण केहीको मृत्यु भएको छ।  

बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्नआय भएका नागरिकको चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ। सहज राजनीतिक अवस्थामा जनहितमा काम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियताको पछि कुँदेका छन्। मन्त्रीहरूले देश र जनताको पक्षमा होइन, दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै समय खर्च गरिरहेका छन्।

गठबन्धन दलका नेताहरूले पनि सार्वजनिक खपतका लागि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सबालमा भने उनीहरू मौन बसेका छन। उनीहरूले जनतामा उत्पन्न निराशाको थप व्यापार गरिरहेका छन्।  

सरकारको कामको आलोचना गर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरूको ध्यान पनि सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र छ। सरकार संघीय संसद् टार्ने रणनीतिमा लागेका बेला विपक्षी दलले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि दबाब दिन सकेका छैनन्। सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारीमा पुगेको एमाले संसद्प्रति अनुदार देखिएको छ।

सरकारको कमजोरी औंल्याउने थलोका रूपमा विपक्षी दलले संसद्लाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर उसले राज्यका निकायहरूमाथि नै अविश्वास र आशंका गर्दै बित्थामा लामो समयसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरू आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दानबित्दै अर्को चुनाव (मिसन २०८४) को प्रचारमा जुटेका छन्। 

संसद् सरकार र विपक्षी दुवैको प्राथमिकतामा नपर्दा आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेका छैनन्। नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माण नहुँदा कतिपय प्रशासनिक काम अलपत्र परेका छन् भने संघीयता कामकाजी बन्न सकेको छैन।

वर्षौंदेखि मिटरब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको ऐनबाट केही हदसम्म भए पनि पीडितले राहत महसुस गरे। तर लामो समय बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्न सकेको छैन। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्‍यो। हमासको कब्जामा रहेका विपीन जोशीलाई छुटाउन सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन।

छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको भन्ने वपक्षीको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले यसबीचमा भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन्। उनले अन्य मित्र राष्ट्रहरूको पनि भ्रमण गरे। दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारका विषयमा बनेको समझदारीलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। सीमा विवादसहितका दुई पक्षीय अन्य विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उठाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकालक बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयले सरकार मात्र होइन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत विवादमा तानिए। ढकालको रिहाइलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। 

पूर्ववर्ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्क्याएर राखेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कने दिन नै प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिए। अघिल्लो संघीय संसद्ले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक भण्डारीले शीतल निवासमा थन्क्याएर राखेकी थिइन्।

प्रकाशित: ९ पुस २०८० ०१:०७ सोमबार