खराब र उदाहरणीय नेता
जमानाले किनार लगाइसकेको शेरबहादुर देउवा जस्तो अलोकप्रिय पात्रलाई पार्टी र सरकारमा पटकपटक बिराजमान गराउन र छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाइदिन नै मुलुकमा यत्रो उथलपुथल र आमूल परिवर्तन गरिएको थियो त ?
जमानाले किनार लगाइसकेको शेरबहादुर देउवा जस्तो अलोकप्रिय पात्रलाई पार्टी र सरकारमा पटकपटक बिराजमान गराउन र छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाइदिन नै मुलुकमा यत्रो उथलपुथल र आमूल परिवर्तन गरिएको थियो त ?
सबैभन्दा बढी कोभिडको प्रभाव खेपेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः प्रभाव देखिन सुरु भएपछि व्यवसायीहरू विकल्प सोच्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार बालुवाटारमा भेट भएलगत्तै सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न गठन गरिएको संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिका साथै माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन र त्यसको तयारीका विषयमा पनि कुरा हुनेछ ।
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
यसअघि दुईमात्र खोप लगाइसकेका व्यक्तिले अब बुस्टर डोज लगाउन नपाउने हो भने भने ती पनि फेरि संकटमा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले खोप रणनीतिमा भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल सावित हुँदैछ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आआफ्ना उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन्।
राजनीतिक दलको महाधिवेशनले लिने नीति र छान्ने नेतृत्वले उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने धेरैको अनुमान थियो। तर दलका महाधिवेशनले नीतिमात्र होइन, नेतृत्वमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेन।
‘यो ऋण होइन अनुदान हो। अनुदानलाई नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ खाँणले थप प्रष्टयाए। सरकारले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकै कारण नेपालीले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले दोहोर्याए।
राजनीति वा जुनसुकै पेसा वा व्यवसायको क्षेत्रमा भएको मानिसले ‘आफूबाहेक अर्को सत्य छैन’ भन्ने तथ्य जहिलेसम्म बुझ्दैन, अरस्तुको दर्शन कुनै न कुनै रूपमा समाजमा हावी भैराख्छ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानमा गैरआवासीय नेपालीका ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको बताएका छन्।
लोकतन्त्रमा कतैबाट खतरा छ भने त्यो नेताबाटै हो। लोकरिझ्याइँ मार्फत उदाउने केही नेताले यसलाई विकृत बनाउँछन्। तिनलाई आफैं राजा बन्ने धुन चढ्छ। यस्तो प्रवृत्ति हामीले बेलाबेला देखेका छौं।
शेरबहादुर देउवालाई पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि आफ्ना अजेन्डा स्थापित गर्न सकेनन्। विगतमा कांग्रेसले आफ्ना अजेन्डा स्थापित गर्न सकेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो दल अरूले जता लैजान्छन्, त्यतै डोहोरिने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक अजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरूले समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।