सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत गर्न परमादेश जारी गरेको हो। राज्यका हरेक निकाय, राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउन संविधानको धारा १८ मा भएको समानतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई सर्वोच्चले मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भैरहेका बेला दर्ता भैसकेका दललाई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महिलाका लागि ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। ‘केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला, स्थानीय समितिमा ३३ प्रतिशत पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको छ, छैन भन्ने हेरी दल दर्ता गराउनू’, फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दर्ता भैसकेका दलको हकमा विधानबमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट व्यवस्था मिलाउन लगाउनू भनी दलहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

संविधानको धारा २६९ ले दलहरू दर्ता गर्ने र ७१ ले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। संविधानले अन्य समूहका व्यक्तिलाई भन्दा महिलालाई पृथक् व्यवस्था गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ (४) मा दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई सर्वोच्चले विशेष व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी संघीय संसद् र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुनेगरी महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। जसले गर्दा जनसंख्याको अनुपातको विषय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख भई प्रस्थान बिन्दु एक तिहाइ प्रतिनिधित्वबाट गरिएको भन्ने देखिन्छ। ‘दलको सदस्यको रूपमा संविधानको धारा ४२ (१) मा उल्लेख भएबमोजिम सबै समूहबाट सदस्य भएको अवस्थामा यस्तो समूहबाट कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ’, फैसलामा छ।

दलको सम्पूर्ण पद नै सदस्य संख्याका आधारमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने नभई खुला क्षेत्र र समावेशी छुट्याउन दलको अधिकार संकुचन नगरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। महिलाको सम्बन्धमा दलको सदस्य हुन महिलालाई कानुनले अनिवार्य गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ। महिलालाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन अनिवार्य नगरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिला आबद्ध छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा उनीहरूलाई स्थान दिन आदेश गरिएको छ।

‘स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा महिलाहरू पनि आबद्ध रहेका छन् भने दलको सदस्यको समानुपातिक आधारमा महिलाहरूलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय कार्य समितिमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ’, फैसलामा छ, ‘महिला सदस्यको अनुपात पार्टी सदस्यतामा पुरुषको तुलनामा न्यून छ।

पार्टीमा उपलब्ध भएका महिलालाई एक तिहाइ पदहरू महिलाका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्याई ती पदमा सदस्यताको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अनिवार्य लागु हुने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँछ।’

संविधानको धारा २६९ (४) को खण्ड (क) ले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा महिलाको संख्या न्यून रहेको र कानुनअनुसार अनिवार्य गर्न रिट निवेदकको माग थियो। रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामै रहेको बेला नेकपा भंग भई साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्र बनेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले हरेक राजनीतिक दलभित्र महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने मौलिक हकको व्याख्या गर्दै फैसला गरेको हो।

प्रकाशित: ४ पुस २०७८ ००:२० आइतबार