नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्देनको राजनीतिक यात्रा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राजेन्द्र लिङ्देन पार्टीको स्थापनाकालदेखिकै सदस्य छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आवश्यकता सामूहिक प्रतिबद्धताको
कतिपय विषय जस्तो कि नैतिक मूल्य/मान्यता, जवाफदेहिता र अमुख विषयप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः नेतृत्व तहबाट तल्लो संरचनातर्फ सहजै प्रसारित हुँदै जाने सरल प्रक्रिया हो।
कांग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन स्थगित
कांग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन स्थगित हुने भएको छ। निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी सुरु भएको वडादेखि क्षेत्रसम्मको अधिवेशन कैलालीमा सकिए पनि आज (मंसिर१०) हुने भनिएको जिल्लाको अधिवेशन स्थगित हुने भएको हो।
विकास गिज्याउने खाल्डाहरू
कुनै पनि सडकमा समस्या देखिनासाथ सम्बन्धित निकायले समयमै खबर गर्ने र त्यसमा आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकातिर, यहाँ सडकमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरूपता छैन। अर्कोतिर, यस्ता सडकमा धेरैवटा निकाय सक्रिय छन्। यिनका कारण सडकको दूरवस्था भइरहेको छ।
प्रत्येक राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितामा जोड
‘राजनीतिक दलहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
द्वन्द्वको घाउ जहाँको तहीं
पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
नेपाल एअरलाइन्सका चुनौती
दर्जनौँ विमान कम्पनीले नेपाल उडान गरेर कमाइरहेका छन् तर नेवानिलाई भने रोगी बनाइएको छ। कर्मचारी नेवानिको तलब खाएर विदेशी हवाई कम्पनीको पक्षपोषण गरिरहेका छन्।
बाइरोडको बाटोमा: लोकतन्त्रमा मौलाएको लाजतन्त्र
पारससँग सेल्फी लिनु, टिकटक बनाउनु अहिले कम्ता आकर्षणको विषय भएको छैन। लौ त पारस शाहकै जत्तिकै आमनागरिकले चासो राखेर अहिलेका नेतासँग टिकटक बनाएको हेरौँ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए एमसीसी पास हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री खड्का
परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमात्र एमसीसी पास हुने बताएका छन्।
विलम्वित विकास
अहिले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि राज्यले सजिलै हटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले सजिलै हटाउन सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ।
अफगानी महिलाद्वारा राजनीतिक तथा सामाजिक समावेशिता माग
'नयाँ सरकार र उनीहरुको शासनकालमा महिलाको हक अधिकार, स्वतन्त्रता, सहभागीता र समावेशीताको विषय अझै पनि अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण रहेकाले त्यसतर्फ हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,' एक महिला अधिकारकर्मीले भनिन्।
कोरोना खोपको गणित
गत सेप्टेम्बर २७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड–१९ विरुद्ध तेस्रो मात्राको खोप लगाउँदै गर्दा त्यहीबेला न्युयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभामा तेस्रो विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने देशका नेताहरू ‘खोपमा जातिभेद’ को विरोध गरिरहेका थिए।
त्यस्तो नहोस्
मन, वचन र कर्मले राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिएन भने एकदिन हामी पनि शरणार्थी बन्ने निश्चित छ।
अध्यादेशले अवरोध
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।