राजधानीको व्यस्त सहर बानेश्वरमा एउटा आकाशे पुल बनाउन तीन वर्ष भन्दा बढी समय लागेबाट मुलुकमा विकास आयोजना समयमा नबन्ने रोग गहिरिँदै गएको प्रष्ट हुन्छ।
२ करोड ४ लाख रुपियाँ लागतको पुल बनाउन पनि तीन वर्ष भन्दा बढी समय लगाउनुले सरकारले विकासलाई कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने देखाएको छ। २०७५ चैतमा यो पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पवन–प्रकृति जेभीले पाएको थियो। ३८ मिटर लामो पुलको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ पुस मसान्तभित्रै बनिसक्नुपर्ने थियो।
तर ठेकेदार कम्पनीले कोभिड–१९ लगायत कारण देखाएर समय भन्दा झण्डै दुई वर्ष ढिलो गरी पुल बनाएको छ। पुलको औपचारिक उद्घाटन नगरिए पनि गत सातादेखि सर्वसाधारणले भने प्रयोग गर्न थालेका छन्।
मुलुकमा विकासका आयोजना निर्माणको कछुवा गति बुझाउने यो एउटा उदाहरण हो। राजधानी जस्तो स्थानमा पनि आयोजना निर्माणको गति यस्तो छ भने दूरदराजका आयोजनाको हालत कस्तो होला ? भनिरहनु नपर्ला। पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलले विकास पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै आएका छन्। तर व्यवहारमा विकास आयोजनाको अवस्था उस्तै छ।
२०४६ पछिका वर्षमा विकास आयोजना समयमा पूरा नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य दोष दिने गरे पनि पछिल्ला केही वर्ष स्थिरता भए पनि विकासले गति लिन सकेको छैन। दुई वर्षयता सरकारलाई काम गर्न कोरोनाले केही असहज पारेको पक्कै हो। पुरै काम गर्न भने रोकिएको छैन। तैपनि आयोजना निर्माण कछुवाकै गतिमा भइरहनु दुःखद पक्ष छ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारले केही वर्ष आशातितरूपमा आयोजना निर्माण गरेका थिए। त्यसबेला पुँजीगत बजेट पनि लक्ष्यअनुसार खर्च भएको थियो। आर्थिक वृद्धि दर पनि राम्रो थियो। त्यसपछि सुरु भएको खिचलोको असर आयोजनाहरूमा देखिएको छ। सरकार आफैँले महत्व दिएर करिव २ दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरेको छ।
तर तिनै आयोजनाको काम सबै भन्दा सुस्त छ। मुलुक संघीयतामा गएको, स्थिर सरकार आएको र सबै राजनीतिक पार्टीले पहिलो अजेन्डा आर्थिक विकास भनेका कारण आयोजनाले गति लिने आमसर्वसाधारणको अपेक्षा थियो। त्यसमा तुषारापात भएको छ।
आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुनुमा मुलुक र जनताका लागि धेरै पक्षबाट घाटा हुन्छ। सबै भन्दा ठूलो घाटा आयोजनाको लागत बढ्छ। उही कामलाई राज्यले थप रकम लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता बनिरहेको छ। सरकारले आयोजनाका लागि ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ।
यस्तोमा समयमा काम नहुँदा ब्याजसमेत थप तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। समयमा काम नसक्दा कसरी राज्यले थप व्ययभार बोक्नुपर्छ भन्ने उदाहरण मेलम्चीदेखि माथिल्लो तामाकोसीसम्म मात्र हेरे पुग्छ। समयमा काम गरेको भए १० अर्ब रुपियाँभित्र बन्ने मेलम्चीको लागत अहिलेसम्म ३५ अर्ब भन्दा बढी लागेको छ।
करिव ५० अर्ब रुपियाँमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोसीको लागत ८४ अर्ब नाघिसकेको छ। आयोजना समयमा सकिएको भए सर्वसाधारणले पानी पिउन र विजुली उपभोग गर्न पाउँथे। राज्यले अर्बौँ राजस्व संकलन गर्न सक्थ्यो।
आयोजना समयमा नसकिँदा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षबाट हुने फाइदा गुम्दै आएको छ। आयोजना समयमा पूरा भए लक्षित वर्गले फाइदा लिन सुरु गर्थे। जसको फाइदा सरकारलाई पनि हुन्थ्यो। मुलुकले ऋण लिएर सम्पन्न गरेका आयोजना ढिलो हुँदा त्यसको बोझ थपिँदै जान्छ।
मुलुकमा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा सर्वसाधारण, नेता/कार्यकर्ता, सरकार, ठेकेदार कम्पनीदेखि सबै धेरथोर जिम्मेवार छन्। सरकारले आयोजना बनाउने घोषणा गरेलगत्तै त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले फाइदा लिन तत्काल विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्छन्। आयोजनास्थलको जग्गाको मुआब्जा लिन पनि सर्वसाधारणले किचलो गर्दै आएका अवस्था छ।
सर्वसाधारणले चलनचल्तीको भाउ भन्दा बढी मूल्य राखेर जग्गाको मुआब्जा माग्ने चलन छ। यही कारण आयोजना बनाउन सबै भन्दा धेरै लागत जग्गा खरिदमा लाग्न थालेको छ। अर्कोतिर जलस्रोत जस्ता आयोजनाका लागि सेयर माग गरेर स्थानीयबासीले वर्षौँ अवरोध गर्दै आएका घटना पनि छन्। विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन खोजेको स्थानमा पनि मुआब्जा विवाद भएर लामो समय अल्झने गरेको छ।
आयोजना निर्माणमा नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो झनै डरलाग्दो छ। मिलेमतोमा आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ। अर्कोतिर निर्माणस्थलमा सर्वसाधारण र मजदूरको अवरोध, यथेष्ट बजेट अभाव, ठेकेदारले काम छाड्नु, सामान ढुवानीमा अवरोध, मजदूर कर्मचारीको बन्द हड्ताल, आयोजनाको संरचना र ढाँचा बीचमा फेरबदल, कामको बीचमा कर्मचारीको सरुवा, नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुनुलगायतका दर्जनौँ कारणले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या ल्याउने गरेका छन्।
यस्तै कारण देखाएर आयोजनाको समय थप हुँदै आएको छ। समय थप गर्नुमा पनि कर्मचारी र ठेकेदारलाई मात्र फाइदा छन्। सरकारले आयोजनाको समय कुनै पनि हालतमा नथप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र केही समस्या परेर काम अवरुद्ध भएको भएमात्र त्यो समय थप्नुपर्छ। अन्यथा एक दिन पनि थप दिनुहुँदैन।
अहिले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि राज्यले सजिलै हटाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले सजिलै हटाउन सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न सके आयोजना समयमा पूरा हुनेछन्।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७८ ००:४४ सोमबार
