२१ आश्विन २०७९ शुक्रबार
Bina Jha
वीणा झा


वीणा झाका लेखहरु :

नेपालको समृद्धि कहिले हुन्छ?

राजनीतिक दलभित्रका आपसी खिचातानी, आरोप/प्रत्यारोप, दिनानुदिन बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिका समाचारहरूले सर्वसाधारणका मनमा एकातिर प्रश्नहरूका तगारो बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ अन्धभक्तिबाट निस्की सुसूचित हुँदै राजनीतिक दलप्रतिको अन्ध आस्था भन्दा माथि उठी सोच्नलाई समेत प्रेरित गर्दैछ।

समाजको सचेतना

समाजको सचेतनामा देखिएका परिवर्तनहरूप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा विधिको शासनको अनुभूति गराउन आवश्यक सोच परिमार्जनमा राज्य चुकेको देखिन्छ।

परिमार्जनको विकल्प छैन

आउँदा दिनहरूमा उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै समाजसँग जुध्ने र समाजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने र पूरा गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुको विकल्प छैन।

स्थानीय चुनावमा धरातलीय आकांक्षा

मुलुकलाई स्वनिर्भर बनाउँदै समृद्धितर्फको यात्रामा डोर्‍याउन तथा सुरक्षित महसुस गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रहन्छ।

विद्यालयमा लैंगिक संवेदनशीलता

समाजमा नाबालक छोरीहरू जसरी असुरक्षित भैरहेका देखिन्छ, त्यसमा विद्यार्थीको सक्रिय भूमिकाले ती अपराध निरुत्साहित पार्न मद्दत गर्न सक्छ।

किन आवश्यक छ लैंगिक संवेदनशीलता?

समाजका हरेक लिंगका व्यक्तिलाई बिनासर्त सम्मानित महसुस गरी बाँच्नका लागि चाहिन्छ, लैंगिक संवेदनशीलताप्रतिको सामूहिक जवाफदेहिता

व्यक्ति कि पद्धति?

चाहे राज्यको सीमा मिचिएको विषय होस् वा विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर मासिने विषय, जहिले पनि मिडियामा खबर आएपछि मात्रै राज्यका निकाय सक्रिय हुन्छन् र निन्द्राबाट ब्युँझिएझैँ किन गर्छन्?

सम्बन्ध सुधार्ने सकसहरू

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना पच्छिल्ला अभिव्यक्तिहरूमार्फत अबको यात्रा आफ्ना कमी/कमजोरी स्वीकार्दै सम्बन्धहरू सुधार्नेतर्फ केन्द्रित रहने भनिरहँदा एक किसिमको सकारात्मक आभास दिन खोजे पनि विश्वास दिन सकेको देखिन्न।

आवश्यकता सामूहिक प्रतिबद्धताको

कतिपय विषय जस्तो कि नैतिक मूल्य/मान्यता, जवाफदेहिता र अमुख विषयप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः नेतृत्व तहबाट तल्लो संरचनातर्फ सहजै प्रसारित हुँदै जाने सरल प्रक्रिया हो।

समाजको अनुभूतिमा सरकार

मुलुक बनाउन समाज र राज्य सँगसँगै हिँड्नुपर्छ अन्यथा दुर्भाग्य हामी सबैको हुनेछ भन्ने भुल्नुहुँदैन किनकि सरकारको सफलता र अस्तित्व समाजको अनुभूतिमा निर्भर गर्छ।

बुँदा नम्बर १९९

अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्