समाजका पिँधमा रहेका बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिकको ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरूप पटक पटक व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो तर समाजको त्यो तप्का जसको कठिन दैनिकी यथार्थ छ तिनका भोगाइका अनुभूतिहरूमा पर्याप्त सुखद परिवर्तनहरूले स्थान पाउन सकेको देखिन्न जसको जानकारी त सबैलाई छ तर मुख्य खबरको रूपमा कुनै पनि सरकारको उचित र यथेष्ठ ध्यान पुग्न सकेको भेटिन्न। यति हुँदाहुँदै पनि जब स्थानीय सरकारको निर्वाचनको समय आउँछ तिनमा एक किसिमको नयाँ आशाका कोपिलाहरू पलाउन थाल्दो रहेछ। त्यो भनेको मुलुक र व्यवस्थाप्रतिको आस्था र सम्मान नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
हुन त राज्यले विगतदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विभिन्न स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच पुर्याउन नसक्दा असमानताका खाडलहरू बढ्दो छ। समाजका पिँधमा रहेका विभिन्न सेवा र अवसरबाट वञ्चित ती तप्का जसको हिजोको दिनमा तिनका बाबु/बाजेले दैनिकी चलाउन कठिन संघर्ष गरिरहेका देखिन्थे भने आज नयाँ पुस्तामा दायित्व सरेको देखिन्छ तर गरिबीलाई जित्ने जंग यथावत नै रहेको अवस्था व्याप्त छ।
विशेषगरी भौगोलिक विकटता र चरम गरिबीमा बसेका सर्वसाधारणको जीवन जेनतेन चलाउन परिवार छोडी विश्व बजारमा भौतारिँदै शारीरिक श्रम बेच्नेबाहेकका विकल्पहरूमा सन्तोषजनक बढोत्तरी भएको भन्न सकिने उदाहरणहरू समाजमा पर्याप्त छैनन् जसले गर्दा दिनानुदिन सरकार र समाजबीचको घट्दो अपनत्व र बढ्दो दूरीको निरन्तरता यथावत छ।
पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा भोगेका सकसहरूका भुक्तभोगी समाजका ती तप्का सदैव कुनै न कुनै रूपले बिचौलियाबाट शासित भैरहेको अनुभूति गरिरहेका अवस्थाको अन्त हुन् नसक्नु दुखद पक्ष हो। समाजको पिँधमा उभेर हेर्दा के देखिन्छ भने बिचौलियाको नाम फेरियो, स्वरूप फेरियो,कार्यशैली फेरियो तर ती सर्वसाधारणको सकसपूर्ण भोगाइको निरन्तरतामा कुनै ठोस परिवर्तन आउन सकेन। जस्तो कि ठूलाठूला कम्पनीका ठूलाठूला रकम मिनाहा हुँदै गर्दा एक सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिकी चलाउन गरेका उत्पादन र व्यवसायको कर तिर्न नसक्दा बिल्लीबाठ भएका अनेक उदाहरण आफ्नै वरिपरि बढिरहे।
हिजोको दिनमा पनि सरकारी निकायबाट लिन पाउने सेवा र सिफारिसका लागि आफ्नो आत्मसम्मान गिरवी राख्दै हातखुट्टा समात्नु पर्दथ्यो भने व्यवस्था परिवर्तनपश्चात पनि समाजमा स्थानीय तहकै सेवाप्रदायक निकायहरूले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै ती तप्काका नागरिकलाई सुखद अनुभूति गराउन सकेका उदाहरणहरू बिरलै भेटिन्छन्।
बरु स्थानीय सरकारकारूपमा पुगेका जननिर्वाचित व्यक्तित्वहरूसँगको राजनीतिक आबद्धता फरक रहेकै कारण उब्जेका कठिन परिस्थिति र भोगाइहरू रहेको अनेक अनुभूति तिनीहरूसँग साक्षी छ। यसको मुख्य कारण खोतल्दै जाने हो भने स्थानीय तहमा दलीय केन्द्रीकृत मानसिकताले निर्देशित नियन्त्रणका विविध स्वरूपले मस्तिष्क नियन्त्रण गर्न गरिने अभ्यासहरू, समाजको अवस्थाप्रति सम्वेदनशील र समाजलाई निस्वार्थ माया गर्ने अनि समाजलाई सशक्तीकरण गर्दै प्रभावकारीरूपले समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्ने व्यक्तित्वको अभाव प्रष्ट भेटिन्छ।
केन्द्र स्तरका राजनीतिक दलका सक्षम नेतृत्व क्षमताको अभावले तिनका स्कुलिङमा समेत समयसापेक्ष धरातलीय आकांक्षाहरूसमेटिन सकेको देखिन्न साथै तिनका प्राथमिकताहरू समेत विचलित हुँदै वास्तविक उद्देश्य भन्दा अन्तै मोडिएको अवस्था सबैतर्फ छरपस्ट छ। उच्च नेतृत्व तहमा बसी आफ्नो परिधि फराकिलो बनाउन नसक्दा सक्षम नेतृत्व समूह निर्माण हुनका लागि चाहिने स्वस्थ राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन सकेको देखिन्न।
यो अवस्थाको झलक लगभग प्रत्येक राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कारकारूपमा रही दिनानुदिन झाँगिदै गएको भान हुन्छ। अर्थात अर्को शब्दमा भन्दा राजनीतिक उद्देश्य र समाजको धरातलीय आकांक्षाबीच समानताको अभाव देखिन्छ।
उदाहरणका लागि महिला समानता, सम्मानसहितको सुरक्षित जीवनका प्रतिबद्धताहरू लगभग हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा राखिएको भेटिए पनि समाजका सर्वसाधारणले जीवनको धरातलमा यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् बरु चुनावपश्चात ती विषय गौण बनाउने परम्पराको निरन्तरता यथावत छ।
अझै पनि महिला सरोकार तथा उपस्थितिको अभाव सबैतिर खड्किने अवस्था फेरिन सकेको छैन भन्ने प्रमाण अहिलेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले गरेको उम्मेदवारी दर्ताको आँकडाले पनि पुष्टि गर्छ।
निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारका प्रमुख पदहरूमा महिला उम्मेदवारी सन्तोषजनक छैन। संविधानले बाध्यकारी नबनाएका स्थानहरूमा बाहेक महिला उपस्थितिलाई महत्व नदिने सोचको पकड अझै दह्रो नै रहेको स्थिति छ। महिलाको विज्ञ पुरुष नै भैरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता र अकारण सिर्जित डर त्रास देखाउँदै शक्तिमाथिको पहुँचको निरन्तरता कायम गर्ने मनस्थिति पितृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा राज्यको स्रोत/साधन र अवसरमाथिको पहुँचमा महिलाका लागि दृश्य र अदृश्य सकसहरू प्रभावकारी ढंगले हट्न सकेको भेटिन्न।
वास्तवमा समाजिक न्याय तथा विधिको शासन अनुभूत गराउन र समाजलाई सशक्तीकरण गर्नमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ किनकि समाजको धरातलसँग नजिक र उपलब्ध स्रोत/साधनसँग परिचित हुने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन बढी सम्वेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ।
मुलुकलाई स्वनिर्भर बनाउँदै समृद्धितर्फको यात्रामा डोर्याउन तथा सुरक्षित महसुस गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रहन्छ। विगतको कोरोना महामारीको बेला पनि स्थानीय सरकारको उपस्थितिले पारेको प्रभाव मानसपटलमा ताजै छ। नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको सुनिश्चितताको पहिलो खुड्किलो पनि स्थानीय तहबाट नै सुरुवात हुन्छ। यस्ता विषय धरातलीय आकांक्षामा समेटिन समाजको पिँधबाट मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।
स्थानीय तह भनेको स्रोत, शक्ति र सामाजिक संरचनाको पुनर्डिजाइन गर्न सक्ने महत्वपूर्ण ठाउँ हो। तर विडम्बना त्यही ठाउँमा उत्कृष्ट भिजन र दूरदर्शितासहितको ऊर्जावान युवा र महिलाहरूको बलियो उपस्थिति गराउन नसक्दा स्थानीय निर्वाचनले संविधानको मर्म पूर्णतः आत्मसात गर्न सक्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको छैन।
विभिन्न स्वरूपले कानुनी छिद्रको सहारा लिँदै केन्द्रीकृत पितृसत्तात्मक सोचलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा निर्वाचनले कसरी संविधानको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सकेको पुष्टि गर्न सक्ला ? आखिरमा संविधान र कानुन भनेको सिर्फ शब्द र दस्ताबेज मात्रै त होइन। यसमा भाव र मर्मसमेत लुकेको हुन्छ। त्यतातर्फ राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्न सकेको देखिन्न। समाजको धरातलीय अपेक्षा भन्दा पनि कोठाको टेबलमा निर्देशनले निर्मित अपेक्षाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने निरन्तरताको कडी चुडाउन सक्लान् कि भन्ने आश गर्न गाह्रो छ।
नेपालको राजनीतिमा फैलँदो अर्को एक अचम्मको परिपाटी कस्तो पनि भेटिन्छ भने महिलाका विषयवस्तु चुनावी अजेन्डा बनाइन्छ तर उम्मेदवारी तब मात्रै उचित ठानिन्छ जब निर्वाचनलाई भावनात्मक प्रभावले छुने बलियो सम्भावना राजनीतिक दलले देख्छन्। कसका लागि, कसरी र कहिलेसम्म रणनीतिकरूपमा महिला सहभागिताप्रति असंवेदनशील रहन सकिन्छ भन्ने विषय समावेशिता र समानताका लागि चिन्ताको विषय हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४)मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’ हुन् त निर्वाचन आयोग आफूलाई निष्पक्ष र अरूबाट अप्रभावित रहेको जस्तो देखिने गरी आफ्नो स्वच्छ छवि निर्माण गर्न सकेको छैन। त्यसैले पनि राजनीतिक आराजकता भोग्न समाज बाध्य रहेको देखिन्छ। जस्तो कि वैशाख ३० गते हुँदै गरेको स्थानीय चुनावमा गठबन्धन जोगाउन गरिएका विभिन्न तालमेल तथा प्रमुख पदमा महिलाहरूको उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हुन त राजनीतिका हरेक रणनीति प्रगतिशील विचार बोकेको हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ जसले समाजको धरातलीय आकांक्षा समेट्न सकोस् तर नेपालको आसन्न स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा उल्टो देखियो। गठबन्धन गरिनु र जोगाउनुलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न तालमेल मिलाउँदा महिला सहभागिताको सुनिश्चिततालाई गौण पारिएको यथार्थ हाम्रोसामु छ। ६ वटा महानगरमध्ये ३ वटामा मेयर÷उपमेयर दुवै पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने देशभरका ११ मध्ये ८ उपमहानगरमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा समेत पुरुष उम्मेदवार नै बनाइएको अवस्था छ। यसले राजनीतिक दलहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्वीकार्न कति सकस रहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा चुनावी तालमेलमा समेत समाजसँग गरिने असिमित प्रतिबद्धताहरूमा महिलाको विषय अट्दैन र पितृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा स्रोत/साधन र अवसरको उपलब्धतामा रहेको महिलाको पहुँचमा सकस विद्यमान छ। बेइमान मस्तिष्कहरूको शक्ति सम्बन्ध कहालीलाग्दो छ।
तिनीहरू जसले हरेक विभेदका विषयलाई महसुस गर्छन् तर महिलाको सवालमा मौन बस्छन् जबसम्म तिनका आफ्नो फाइदा हुने अवस्था भेटिन्न वा भनौँ महिला उपस्थिति तबसम्म महत्व पाउँदैन, जबसम्म नातामा जोडिएका कुनै महिला भेटिन्न अर्थात् महिलाको उपस्थिति संख्याको स्वरूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई मौन समर्थनले झन प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ।
महिला समावेशिताले प्राथमिकता नपाउनुको पछाडि रहेका विभिन्न कारणमध्ये स्थापित गलत बुझाइहरूको समेत भूमिका देखिन्छ जस्तो कि महिलालाई अधिकार दिँदा राष्ट्रमाथि खतरा, लैंगिक असंवेदनशील व्यक्तिहरूको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म बढ्दो हालीमुहाली, शब्द र अक्षरहरूमा सीमित अधिकार व्यवहारमा नहुनु, तुलना गर्न प्रयोग गरिने बाह्य समाजको उदाहरण दिँदै गलत मानकहरू प्रयोग गरिनु, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा धरातलीय अपेक्षाको सम्बोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हुन्छ यदि त्यसलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने यसले राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता गुमाउन सक्छ।
त्यसैले हरेक राजनीतिक दलको यो दायित्व पनि हो कि समाजको धरातलीय अपेक्षालाई केन्द्रमा राखी समाज रूपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरी नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्म संवेदनशील हुनुपर्छ।(समाजशास्त्री )
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७९ ०३:५२ मंगलबार
