अहिले लगभग हरेक सञ्चार माध्यममा राज्यका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विभिन्न स्थानमा कुनै व्यक्तिमार्फत गरिएका व्यावसायिक उद्देश्य बोकेको संरचना भत्काइएका तस्बिर र खबर प्रमुख विषयका रूपमा भेटिन्छ।

ऐतिहासिक पुरातात्त्विक विषयहरूप्रति राष्ट्रको सञ्चार माध्यमको यस्तो सम्वेदनशीलता सराहनीय छ। साथसाथै अबको पाटो यी र यस्ता विषयका पर्दापछाडि रहने र सधैँ ओझेलमा राखिने/रहने र सर्वसाधारणले स्पष्टरूपमा देख्न नसक्ने आयामलाई पनि उज्यालोमा ल्याउँदै सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायको ध्यान आकृष्ट गर्न जरुरी देखिन्छ ताकि व्यक्तिलाई दोषारोपण गर्ने वा उन्मुक्ति दिने भन्दा पनि संरचनागत स्थापित विकृतिलाई जुन पद्धतिसँगै गाँसिएको हुन्छ त्यसलाई निर्मूल पार्ने उपाय अवलम्बन गरिन पर्याप्त विकल्पको सिर्जना गर्न सकियोस्। जस्तो कि भाडामा लिँदा वा कुनै संरचना बनाउँदा कुन कानुन छलेर गैरकानुनीतवरले त्यो ठाउँ लिएको हो?

कानुनका छिद्रको उपयोग गरिँदै रित पुर्‍याउने गरी गरिएको हो भने पक्कै पनि त्यसको जोरजाम गर्ने सहयोगी भूमिका निभाउने व्यक्ति वा समूह होलान्, तिनलाई पर्दाबाहिर ल्याउने साथै यदि कानुनी प्रक्रियाअनुरूप नै सबै गरिएको रहेछ भने प्रक्रिया अनुरूप नै सरकारसँग गरिएका सम्झौताहरूको अन्त र संरचनाहरू हटाउँदा विधिसम्मत हुन्थ्यो कि राज्यले जुन शैली अपनाउँदै ती संरचना भत्काइयो त्यो सही हो भन्ने जस्ता विविध पक्षउपर स्पष्टता हुन् आवश्यक हुन्छ ताकि सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय जवाफदेही बन्न सकोस् र यस्ता विकृतिको स्वरूपमा मात्रै परिवर्तन गर्दै थामथुम पार्ने प्रवृतिको सधैँका लागि अन्त गर्न सकियोस्।

यसमा कुनै शंका छैन कि राज्यस्रोत दोहन गर्ने काम अक्षम्य अपराध हो। कसैले पनि यो गर्न मिल्दैन। साथसाथै यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि रितपूर्वक गरिएका सम्झौता रीतपूर्वक नै तोड्नुपर्ने हुन्छ किनकि विधिको शासनको अनुभूति समाजलाई गराइरहनुपर्छ ताकि जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूको चेतनामा वृद्धि होस् न कि उत्तेजनामा।

यसलाई अझ स्पष्टरूपमा केलाउँदै हेर्दा नारायणहिटी राजदरबारको परिसरभित्र ‘बतास’ समूहले निर्माण गरेको संरचना बडो गर्व र साहसका साथ राज्यले भत्काउन लगाएको देख्दा मनमा केही प्रश्न उब्जिए, ती संरचना रातारात अचानक उत्पन्न गरिएको थियो? संरचना निर्माण त्यहाँसम्म पुग्दा राज्यका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकाय कहाँ थिए? उक्त संरचनालगायत देशका अन्य ठाउँमा त्यही समूहले गरेका विभिन्न व्यावसायिक लगानी र कार्य आजको दिनमा अचानक कसरी अवैध भयो? के यस्ता संरचना निर्माण र सफलताका पछाडि कुनै अमुक व्यक्ति मात्रै हुँदा सम्भव छ? एउटै काम कसरी सत्ता परिवर्तन र शक्ति सम्बन्ध फरक पर्नासाथ वैध वा अवैध बन्न सक्छ?

सबभन्दा बढी झस्काएको विषय त के हो भने चाहे राज्यको सीमा मिचिएको विषय होस् वा विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर मासिने विषय, जहिले पनि मिडियामा खबर आएपछि मात्रै राज्यका निकाय सक्रिय हुन्छन् र निन्द्राबाट ब्युँझिएझैँ किन गर्छन्? ती सम्पूर्ण निकाय जसमा राज्यको यति धेरै साधनस्रोतको लगानी छ, के गरेर बस्छन्? तिनको उपयोगिता के? कतै ती निकाय पनि स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न नसक्ने गरी कुनै बाधा/अड्चनले गाँजिएर बसेका त छैनन्? त्यसै गरी कतै समस्या मुहानमा र समाधान छेउछाउमा खोजिरहेका त छैनौँ? यस्ता प्रश्नले मस्तिष्क गिजोलिए पनि स्पष्ट उत्तर भेट्टाउन सहज भएन।

केही थप शंका उब्जिँदै गए कतै यो विषय पनि विगतका अनेक उदाहरणझैँ कुनै व्यक्तिलाई खेद्ने र विकृतिलाई सघाउने परम्पराको निरन्तरता त होइन? हो भने एकातर्फ यस्ता विषय समय–समयमा समाचार बनिरहन्छ र अर्कोतर्फ ती प्रणालीगत कमजोरीका विकृतिलाई समाउँदै रमाउने र लाभान्वित हुनेहरू राज्यका स्रोतसाधनलाई यसरी नै आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहन्छन्।

अनि फेरि सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको त नीति निर्माण तहमै बसेर पर्दापछाडि बस्दै ग्रान्ड डिजाइन बनाउनेहरू जो हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उत्तिकै शक्ति सम्पन्न हुन्छन् र सत्तासँग नजिक भै विश्वास पात्रका रूपमा स्थापित हुँदै निरन्तर राज्यको साधनस्रोत दोहनमा तल्लीन रहन्छन् भन्ने पक्षतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनु उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यसैले मुख्य विषय कुनै व्यक्तिको संलग्नता देखाएर सम्बन्धित पक्षहरू जस्तो कि अपूर्ण नीतिनियम, प्रक्रिया, प्रवधानलाई जस्ताको त्यस्तै राखिराख्ने कि तिनका कमीकमजोरीलाई सच्याउने र यस्ता क्रियाकलापभित्रको अपारदर्शिता हटाउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राज्यलाई समृद्ध अनि व्यवसायीलाई निर्धक्क आफ्ना व्यवसायहरूमा सिर्जनशीलता थप्दै समाजप्रति थप उत्तरदायी बनाउने?

सामाजिक संरचना, उत्पादन प्रणाली र शक्ति सम्बन्धहरू विभिन्न सन्दर्भमा आधारित भै समाजमा विभिन्न भाष्य निर्माण र निरन्तरता भैरहेको हुन्छ। विगतमा स्थापित केही गलत भाष्यलाई समयमै सच्याउने आँट नगरिने हो भने यसले समाजलाई लाभ होइन बरु दीर्घकालीन हानि नै गर्छ। जस्तो कि ‘व्यवसायी भनेको समाजको शोषक हो त्यसैले तिनलाई सामाजिक सम्मान दिन आवश्यक छैन।’ 

त्यसैगरी ‘जसले उद्योगी व्यवसायीलाई बाह्य देखिने दृश्यमा हतोत्साहित पार्न सक्यो उही सच्चा राजनीतिक नेता’ जस्ता भाष्य कतिसम्म वास्तविकताको नजिक छन् भन्ने पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान गरिएको देखिन्न। बरु स्वनिर्मित विचारकै आधारमा निर्मित अवधारणा र ज्ञान निर्माण गर्ने परम्पराले गर्दा यी विषयप्रति खुला छलफल नहुने, उद्योगी व्यवसायीलाई समाजप्रति प्रत्यक्षरूपमा बढी जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा चुनावमा प्रभाव पार्न उपयोग गर्ने प्रवृतिले गर्दा यस्ता भाष्यहरूलाई थप बल मिलेको हुन्छ। जबकि पुँजीवादमा राजनीतिक दल र उद्योगी व्यवसायीहरूको आपसी लाभ–हानिको सकस्त समीकरण रहेको हुन्छ जसलाई पारदर्शी बनाउने परम्परा देखिन्न।

आजको दिनमा संवेदनशील हुनुपर्ने विषय भनेको विधि, प्रक्रिया र पद्धति हदैसम्मको पारदर्शी बनाउँदै समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने ताकि राज्यका साधनस्रोतको कुनै पनि किसिमले कसैबाट दुरूपयोग हुनबाट जोगाउन सकियोस्।

मुलुकको दीर्घकालीन लाभलाई केन्द्रमा राख्दै भविष्यमुखी योजनामा कार्य गर्न राज्यका ती सबै संरचना र निकायहरूलाई सक्रिय बनाउने ताकि ती निकायमा हुने गरेका राज्यको लगानी उद्देश्यअनुरूप भरपुर सदुपयोग गर्न सकियोस्। व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा पनि पद्धति र प्रणाली केन्द्रित अभ्यासलाई प्राथमिकता दिँदै विधिको शासनलाई अनुभूति गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने हो।

बेथिति वा भ्रष्टाचारका गन्ध बोकेका हरेक विषयको गहिराइमा पुगी अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुको सट्टा प्रायः हरेक त्यस्ता विषयमा टेक्दै क्षणिक वाहवाहीमा रमाउने प्रवृति फस्टाएको देखिन्छ। जवाफदेही हुनु नपर्ने गरी मौखिक उर्दीहरू जारी गरिनु, स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई विभिन्न किसिमले प्रभावित पार्न खोजिनु, समितिहरू गठन गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदनलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार प्रयोग गर्न खोज्नु जस्ता विकृति झनझन झाँगिदै विकसित हुँदै गएको देखिन्छ।

व्यवसायीलाई राजनीतिको साथ र राजनीतिलाई व्यवसायीको हात नभई नहुने अस्वस्थ गठबन्धनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि वातावरण निर्माण गर्न सक्दैन। त्यही कारण हो, आज कुनै सर्वसाधारण प्रक्रियागत कठिनाइमा अल्झन्छन् र पहुँच हुनेहरू प्रक्रियालाई नै आफूअनुकूल बनाउन सक्षम बन्छन्।

वास्तवमा हेर्ने हो भने विधि र प्रक्रिया दुरुस्त पार्ने कि तिनमा भएको कमजोरीकै आधारमा मुलुकलाई नै थप नोक्सानी बेहोर्न लगाउने भन्ने विषय ज्यादै संवेदनशीलरूपमा आत्मसात गरिनुपर्ने हो। जस्तो कि धमिजा काण्ड भएपछि के भएको थियो? किन र कसरी कसले कसलाई क्षतिपूर्ति गराएको थियो? यी दृष्टान्तबाट पक्कै पनि पाठ सिक्नुपर्ने धेरै छ।

त्यसैगरी मुलुकलाई आफ्नो स्वनिर्भरता बढाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहितको वातावरण निर्माणमा सघाउने संरचना र संस्कार विकास नगरी मुलुक बलियो बन्न सक्दैन।

आवश्यक संरचना नीतिनियमदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसँगै उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीका मनोबल बढाउने किसिमको वातावरण निर्माण पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। राज्यशक्तिलाई प्रभाव पार्दै अनुचित तवरबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउँदै आएका आरोप लागेका ओम्नी, यतीलगायतका विभिन्न व्यापारिक समूहका गतिविधि समय समयमा चर्चामा आउनु र सेलाउनु जस्तै यो पनि एक थप उदाहरणसम्म मात्रै सीमित राख्ने हो कि उनीहरूका कार्यलाई समुचित ढंगले सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्दै कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने विषय प्रमुख हो। पात्र र कार्यको प्रकृति मात्रै बदलिएर हुँदैन। यस्ता कार्यको प्रवृति नै अन्त गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। ताकि अब उपरान्त गरिने सम्झौताहरूमा सजगता अपनाइयोस्।

राज्य बलियो बनाउन उत्पादनशीलता, सिर्जनशीलता, उद्योग व्यवसायको निकै महत्त्व हुन्छ। त्यसका साथै विधिको शासनको अनुभूति हरेक नागरिक र निकायले गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रणालीगत समस्याहरू समाधान गर्न ढिलो गरिनुहुँदैन।

(समाजशास्त्री)

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ०३:१७ बुधबार