मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त गर्दै गणतात्रिक संविधान ल्याएको आधा दशक बितेको छ। नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएपछि पाँच वर्ष शासनसत्तामा बसेकाहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन्। परिणामतः राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि मुलुकको विकासले कोल्टो फेर्ने छ भन्ने आमनागरिकको अपेक्षामा अहिले आएर तुषारापात भएको छ।

नयाँ संविधान ल्याएपछि प्रमुख दलले अबको एउटै अजेन्डा मुलुकको आर्थिक विकास हो भने पनि व्यवहारमा त्यो देखाउन सकेका छैनन्। ‘भ्यागुते उफ्राइ’ को आर्थिक विकास गर्ने नारा दिएका दलहरूको उपलब्धि भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। बितेका पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी हुन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। जबकि यो वर्ष ४ सय ३९ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको छ। अहिले मात्र होइन, २०४६ पछिका कुनै पनि वर्षको पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च ३० प्रतिशत माथि पुगेको उदाहरण छैन। वर्षका सुरु महिनामा काम नहुने प्रवृति लामो समयदेखि कायमै छ।

२०४६ पछि सरकारमा बस्नेहरूले जनचाहनाअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुलाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको थियो। प्रमुख दलहरूले बजेटमाथि चर्को राजनीति गर्दा धेरै वर्ष समयमा यो आउन सकेको थिएन। बजेटमा आफ्नो पाटीको स्वार्थमात्र देख्ने फोहरी राजनीतिका कारण संसद्मा पुगेको बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्मका काम गरिएका थिए। बजेटमाथि हरेक वर्षजसो हुने राजनीति नै विकासको अवरोध हो भन्नेमा सबैको एकमत थियो। यही कारण नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो।

संविधान जारी भएपछिका धेरै वर्ष समयमा बजेट त आयो तर अपेक्षाअनुरूप विकासले गति लिन सकेन। नयाँ संविधान अघि र पछिका वर्षमा पुँजीगत खर्चमा तात्त्विक भिन्नता आएको छैन। यसले राजनीतिमात्र विकासको अवरोध होइन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक खिचातानी र अन्य कुनै अवरोध नभएका बेलामा पनि लक्ष्यअनुसारको काम हुन सकेको छैन।

निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर अवरोधविनाको सरकार बनाउनेले समेत काम देखाउन सकेनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारलाई काम गर्न कतैबाट अवरोध थिएन। तर त्यो सरकारले पनि औसतभन्दा बढी काम गर्न सकेन। यसले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको हो, नियम कानुन बाधक छन् वा हाम्रो काम गर्ने क्षमता नै नभएको हो भन्ने जस्ता प्रश्न उठाएको छ। यथार्थमा हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर देखिएको हो।

सरकारमा बस्नेहरू काम नहुनुमा विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने गर्दै आएका छन्। विगतमा ओली सरकारले नयाँ संविधानका कारण धेरै कानुन बनाउँदा समय लागेको, विकासको आधार तयार पारेको, कोभिडको समस्या आएको जस्ता बहाना बनाएको थियो। अहिलेको सरकारले बजेटमा फेरि भएको खिचलोले समयमा बजेट नआउँदा खर्च बढ्न नसकेको बहाना बनाएको छ।

सरकारमा बस्नेहरूले कहिले राजनीति, कहिले ऐन कानुन, कहिले प्राकृतिक प्रकोपलाई देखाउने पुरानै रोग हो। वास्तवमा यी सबै गौण बाधक हुन्। मुख्य विषय सरकारी संयन्त्र कमजोर हुनु, आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार हुनु र काम गर्ने क्षमता विकास नहुनु हो। सरकारले कहिल्यै काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता हुन्छ। तर काम गरे/नगरेकाबारे कहिल्यै मूल्यांकन हुँदैन। कारबाही गरिँदैन। उल्टै आर्थिक प्रलोभनमा परेर काम गर्न नसक्नेलाई झनै ठूलो जिम्मेवारी दिइन्छ। राजनीतिक पहुँच पुग्ने कर्मचारीलाई सचिवले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।

आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो। सबै मिलेपछि काम नहुँदा एकले अर्कोलाई भन्न सक्दैनन्। कारबाहीको कुरा परै जाओस्।

वास्तवमा हामीसँग काम गर्ने क्षमता छैन। एक अर्ब भन्दा माथिका ठूला आयोजना लगभग सबै विदेशी कम्पनीको हातमा छन्। ठूला आयोजनामा नेपाली कम्पनी उनीहरूको सहायक बनेर काम गर्न बाध्य छन्। विदेशीले हाम्रो मुलुकको भन्दा आफ्नो कम्पनीको स्वार्थअनुसार काम गर्छन्।

कतिपय विदेशी ठेकेदार कम्पनी राजनीतिक स्वार्थसँग पनि गाँसिएर यहाँ आएका छन्। यस्ता कम्पनीले काम नगर्दा आयोजना प्रमुखले होइन, सरकारले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अहिले अलपत्र धेरै ठूला आयोजना विदेशी ठेकेदार कम्पनीले लिएका नै हुन्।

विदेशी कम्पनीको भर नपरी आफैंले काम गर्ने क्षमताको विकास गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशी ठेकेदार कम्पनी क्षमतावान भए त्यसबाट राज्यलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। विदेशी कम्पनी भन्दा स्वदेशी कम्पनीसँग काम गर्न सरकारलाई पनि सजिलो हुनेछ। काम गर्न नसके तिनलाई कारबाही गर्न सकिन्छ।

यही माघभित्र अर्थ मन्त्रालयले चालु बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दैछ। अहिलेसम्मको खर्च, स्रोत लगायतको अवस्था हेरेर मन्त्रालयले बजेट र यसका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नेछ। खर्च र स्रोतको लक्ष्य परिमार्जन हुनेछन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक नहुँदा समस्या खडा हुँदैछ। त्यसैले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन मार्फत खर्च बढाउने गरी काम गरेमात्र आगामी दिन सुखद हुनेछन्

प्रकाशित: २ माघ २०७८ ०१:२२ आइतबार