सत्तारूढ राजनीतिक दलबीच दुई दिनभित्र सहमति बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।

गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच संविधान र ऐनमा रहेको अहिलेको व्यवस्थाका साथै पार्टीभित्र पनि छलफलपछि माघ ६ गते बस्ने बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको हो।

संविधान र कानुनअनुसार सरकार स्थानीय तहसमेत प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले भने, ‘संविधान र ऐनको व्यवस्थामा फरक देखिएकाले त्यसमा स्पष्ट भएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा दलीय समझदारी बनेको छ।’

संविधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तुलाधरले ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। संविधानअनुसार बाझिनेगरी निर्माण भएका ऐनकानुन स्वतः खारेज हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी पहिला संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थामा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछौं।’

वर्तमान सरकार ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउन पनि तयार रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानका लागि समर्पित सरकार र गठबन्धन त्यसविपरीत जाँदैनन्। ऐनको व्यवस्थाअनुसार हामी चैत ५ गते नै निर्वाचन गर्न पनि तयार छौं।’ संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।

त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ। संविधान जारी भएको एक वर्षपछि २०७३ माघ ८ गते जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने विगतको अनुभवका आधारमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको तर्क छ।

जेठ ५ गते स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिने जनाइएकाले ऐनको व्यवस्था अनुसार चैत ५ गतेभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने आगामी मंसिर ५ अघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नसक्ने देखिन्छ। ‘हामी निर्वाचन टार्ने पक्षमा छैनौं,’ नेता तुलाधर भन्छन्, ‘केही तत्वहरू अहिले कुप्रचार गर्न लागि परेका छन्, त्यो सत्य होइन। तर संविधानविपरीत ऐनकानुन बनेका छन् भने गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छौं।’

बैठकमा ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा चुनाव गराउने अवस्था भएनभएको ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी नेताहरूले दिएका थिए। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

संक्रमणकै बीचमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ १२ गते गर्न लागिएकाले त्यसलाई बहाना बनाउन नहुने तर्कसमेत उठेको थियो। सहभागीले सबै जनतालाई तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन र निःशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कोरोना संक्रमणका कारण गठबन्धनमा रहेका केही दलका शीर्ष नेता मंगलबारको बैठकमा उपस्थित नभएकाले र आन्तरिक छलफल पनि गर्नुपर्ने भएकाले बिहीबार फेरि बसेर सहमतिमा पुग्ने समझदारी उनीहरूले गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनका दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने कि तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ मंसिरमा गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बतायो।

कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै गरेर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने पक्षमा छ। माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दल आगामी मंसिरमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै साथ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

पार्टीहरूका महाधिवेशनका साथै तीन चरणको निर्वाचन पनि पटकपटक गर्दा मुलुक चुनावमय भएको भन्दै एकैसाथ गर्नुपर्ने तर्क गरिएको हो। एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा मुलुकलाई मात्र नभएर राजनीतिक दललाई समेत आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्ता गठबन्धनले दुई दिनभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको मितिमा सहमति जुटाउने समझदारी भएको जानकारी दिए। गठबन्धनबीच सहमति निर्माण गरेर माघ ६ गते फेरि बैठक बस्ने समझदारी भएको जानकारी दिँदै गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनको मितिमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने समझदारी भएको बताए।

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने कुरा नउठे पनि आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको कुरा उठेको थियो।

मुख्य रूपमा संविधानले तोकेको, कानुनले तोकेको वैधानिक व्यवस्थाअनुसारको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने समझदारी भएको छ।’ निर्वाचनको मिति तय गर्न गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘निर्वाचन मितिबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअगाडि आआफ्नो दलमा पनि परामर्श गरेर दुई दिनभित्र फेरि एकपटक शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर टुंगो लगाउने भन्ने कुरा भएको हो।’

सञ्चारमन्त्री तथा समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने जानकारी दिँदै कार्कीले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ।

फेरि आयोगसँग परामर्श गरेर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ बलियो बनाउन र स्थानीय सरकारले जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवासुविधा पुर्‍याउने विषयमा सरकार गम्भीर छ।’

जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाका साथै राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरिसकेको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गरे वैशाख १४ गते गर्नसकिने प्रस्ताव राखेको आयोगले दुई चरण आवश्यक परे वैशाख १४ र वैशाख २२ को मिति सरकारलाई सुझाएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले त्यसका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिए प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ। आयोगले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको जनाउँदै आएको छ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत उपस्थित थिए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७८ ०१:२२ बुधबार