प्रतिनिधिसभा सदस्य दिक्पालकुमार शाहीले बड्डीचौरदेखि खम्मागाडेसम्मको १२.६ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रेको ठेक्का लिएका छन्। यो सडक पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन। २०७९ भदौ ५ गते ४२ करोडमा कालोपत्रेको सम्झौता गरेका शाहीले अहिलेसम्म १३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेका छन्।
पूर्वमा झापाको बाहुनडाँडा पश्चिममा डढेलधुराको रूपाल जोड्ने निर्माणाधीन राष्ट्रिय महत्वको ‘मदन भण्डारी लोकमार्ग’को काम बजेट अभावमा प्रभावित भएको छ। लोकमार्गको उदयपुर खण्डका विभिन्न दर्जन पुलको काम सकिने अवस्थामा पुगे पनि भुक्तानी गर्न नसक्दा ठेकेदारले काम छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
दिक्तेल-गाईघाट सडकखण्डको महुरे-सिम्पानी (राजापानी) सडक ठेकेदारको धरौटी रकमबाट खर्च हुने गरी मर्मत तथा सुधार सुरु गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय र ठेकेदारको मिलेमतोमा जानकी नगर वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भएको पाइएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार विक्रम पाण्डेलगायत २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीले सरसर्ती सडकको काम गरेको भए अहिले गलकोट हुँदै ताराखोलाको यात्रा निकै सहज हुन्थ्यो।
शक्तिशाली ठेकेदारले अटेर गर्दा म्याग्दीको ५० शड्ढयाको निर्माणाधीन बेनी अस्पताल भवन अलपत्र परेको छ।
योजना कार्यालयले पहिलो पटक ९ असोज २०७९ मा २८ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम अपेक्षित गतिमा सुधार नभएको खण्डमा सोझै ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।
‘त्यत्रो महमत्त्वपूर्ण सडकका लागि मेरै पहलमा ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्टिएको थियो तर एक भारतीय ठेकेदारले काम अलपत्र पारेका छन्,’ नेम्वाङले भने, ‘कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई यो गठबन्धन सरकार कारबाही गर्नै सक्दैन, किनभने भारतीय ठेकेकारविरुद्ध अहिलेको सरकार चुँ बोल्न सक्दैन, भारतीय ठेकेदार भनेपछि गठबन्धन सरकार लुगलुग काम्छ।’
नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको ती सामग्री ताल्चा लगाइएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ लफ्याङका वडाध्यक्ष दिनेश घिमिरे र वडा नं १ का वडाध्यक्ष नवराज राईले आइतबार स्काभेटर र ब्याक लोडरमा ताला लगाएका हुन्।
नख्खु खोला-भैंसेपाटी सडक निर्माण थालेको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत सडक निर्माण सकिए छैन।
‘कोभिड १९को कारणले ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्रै सुरुङ खन्ने टिबिएम मेसिन भित्राउन सकेनन,’ उनले भने-‘हालसालै सुरुङ खन्ने टिबिएम भित्रिएर अहिले मेसिन जडानको काम भइरहेको छ। सम्भवत् साउन र भदौं महिनाभित्रै मेसिन जडान गर्ने गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं।’
निर्माण व्यवसायीले स्थानीयलाई बिनाज्याला श्रमशोषण गरिरहेको थाहा हुँदा पनि सरोकारवालाहरू मौन छन्।
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सुनसरी–मोरङको बुढी खोला नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाई भएको छ।
