सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार विक्रम पाण्डे लगायत २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ। विशेष अदालतले दिएको सफाइमा चित्त नबुझेको जनाउँदै अख्तियारले मंगलबार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित पाण्डे लगायतलाई २०७९ असार ५ मा सफाइ दिएको थियो। ठेकेदारको लापरबाहीले भत्केको नहर मर्मत सम्भार गर्दा सरकारको १ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ। कमसल काम गर्ने ठेकेदार लगायतलाई अदालतले सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको ठहर छ। आयोजनाका ६ वटा शाखा नहरसमेत बन्न बाँकी छन्।

विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता, नहर निर्माणको समयसम्म घुलनशील माटोका बारेमा थाहा नभएको उल्लेख गरेको थियो। घुलनशील माटो भएका कारण नहर भत्केको भन्दै विशेषले आरोपित सबैलाई सफाइ दिइएको थियो। आयोजना अनुसन्धानका क्रममा झिकाइएका कागजात नदेखाइएको र विधिप्रक्रिया समेत पालना नगरी डिजाइन गरेको भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै विशेषले आरोपितलाई सफाइ दिएको दाबी अख्तियारको पुनरावेदन निवेदनमा गरिएको छ।

अख्तियारले तटबन्ध बनाउँदा माटो घुलनशील थियो भनेर पन्छिन नपाइने जिकिर पुनरावेदन निवेदनमा गरेको छ। प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी सफाइ दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको ठहर छ। कर्मचारीका आधारहीन बकपत्रका व्यहोरालाई आधार मानेर गरिएको फैसला गलत भएको अख्तियारको जिकिर छ। पुनरावेदन निवेदनमा पूर्वाधार निर्माणमा माटो सम्बन्धी अध्ययन हुने विश्वविद्यालयहरु तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुसँग नबुझी, स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न समितिबाट जाँचबुझ नगराई, स्वदेशी विदेशी विज्ञहरुबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी विशेषले फैसला सुनाएको दाबी गरिएको छ। ‘विज्ञहरुको प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण नगरी सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ अख्तियारले भनेको छ।

अख्तियार पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला ठेकेदार कम्पनीका मालिकसमेत रहेका पाण्डे पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकासमन्त्री भएका थिए। उनी सहरी विकासमन्त्री भएका बेला स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै निकै विरोध भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन्। विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। पाण्डेसहितले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेसहित २१ जना विरुद्ध दायर मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यसअघि विशेष अदालतले २०७६ माघ २ गते पाण्डेलाई ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो।

बाँके जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको थियो। बनाउँदा बनाउँदै भत्केको मूल नहर डिजाइनमै त्रुटि भएको ठहर अख्तियारले गरेको थियो। आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन काम भएकाले बनाउँदा बनाउँदै नहर भत्केको थियो। निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधान समेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको अख्तियारको दाबी थियो। मुद्दामा आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरूमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४, दिलीपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, रमेश बस्नेतसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ बिगो दाबी माग गरिएको थियो।

त्यसैगरी सिडिई सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्रविरुद्ध २७ करोड २२ लाख ५९ हजार, सुशीलचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार, कृष्णप्रसाद सुवेदीविरुद्ध १७ करोड ८ लाख ४३ हजार, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध १० करोड ४० लाख १५ हजार, वीरसिंह धामीविरुद्ध ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार, प्रकाशबहादुर कार्कीविरुद्ध ९ करोड १ लाख ५२ हजार, उद्धवराज चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो। मुद्दाका सबै आरोपीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतले आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएका कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपी अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०१:०० बुधबार