निर्वाचनको २ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि स्थानीय तहका गुनासा फेरिएका छैनन्। ऐन कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईदेखि कर्मचारी अभावको विषय प्रमुख रुपमा उठ्ने गरेको छ। ऐन कानुन निर्माणको विषय सेलाउन थालेपनि कर्मचारी अभावको विषयले थप महत्व पाउन थालेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा शनिबार सम्पन्न भएको छ। सातवटै प्रदेशबाट भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देशभार तीन सय १३ मतदाता रहेकोमा आठ हजार तीन सय २९ मत खसेको छ।
सत्तारुढ नेकपा निकट मानिने प्रगतिशील समूह मधेसी तथा आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धन गरेर तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको बृहत गठबन्धन बनाएर चुनावमा उत्रिएका छन्।
बिहीबार बिहान चीनको दक्षिणमा रहेको टापु हाइनानको पो आउ (अंग्रेजीमा बोआवो)मा पोआउ एसिया मञ्चको वार्षिक सम्मेलन सुरु भयो। सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले वैदेशिक लगानी कानुन पारित गरेर चीनले विदेशी लगानीलाई अझै सहज बनाएको औंल्याए। ‘साझा भाग्य, साझा प्रयास र साझा विकास’ मुख्य विषय रहेको पोआउ सम्मेलनले विशेषगरी आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। चालु वर्षको वार्षिक सम्मेलनमा ६० मुलुक तथा क्षेत्रका दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी छन्।
नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि प्रत्यक्ष चुनावबाट लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आगामी शनिबार सातै प्रदेशबाट हुन लागेको प्रत्यक्ष चुनावमा २५ औं कार्यसमितिका लागि ८ जना अध्यक्षसहित २५ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न समूह र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता भए पनि मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी र नेपाली कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभाले हटाउन सक्ने व्यवस्था थिएन।
साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।
भ्रष्टाचार आफू र आफन्तले गर्न र लुकाउन सके ठीक हुने तर अरुले भने गर्न नहुने भनी उपदेश दिइने अपराध हो। यो सामान्य मानिसभन्दा शिक्षित, पढालेखा, जान्नेसुन्ने, पदमा रहेका, देश÷विदेश देखेका र पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले गर्ने अपराध हो।
उच्च आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न चाहेको वस्तुको आयात रोक्न सक्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ। सरकारले तयार पारेको सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी सामान आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको वैठकमा सांसदहरुले विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीको सीमा, प्रवेश तथा वर्हिगमन छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चहराइरहेका घाउ’ बृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने बाटोमा लागेको बताए।
सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार प्रदायक चिनियाँ कम्पनी हुवावेले आफ्ना उत्पादन अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाउने अमेरिकी कानुन खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी नयाँ ल्याउन लागेको हो।
