सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।
संघीय संसदबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानअनुकूलका १ सय ७६ विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६५ विधेयक मात्रै पारित भएका छन्। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई शनिबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने संसद् सचिवालयले जनाएको हो।
देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा वर, पीपल र चौतारो संरक्षण पहिलो पटक कानुन बनेको छ। यस क्षेत्रमा परा पूर्वकालदेखिका चौतारीहरु मासिन लागेको भन्दै आवाज उठिरहेका बेला कानुनी रुपमै बर, पीपल र चौतारो संरक्षण गरिने भएको हो। ‘बर, पिपल, समि र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ लाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आइतबार प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रमुख कुँवरले ‘सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रमाणिकरण गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सभाले यी दुई विधेयक माघ ८ गते पारित गरेको थियो।
केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ।
जिल्लाका स्थानीय तहले विगतका स्थानीय निकायभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेका छैनन्। कुनै स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदैमा डेढ वर्ष गुज्रेको छ भने कतै सीमित कानुन हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म स्थानीय तहमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक खर्चकै तराजु ढल्केको देखिन्छ।
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ वा विपक्षी नेता जुवान गुआइडोमाथिको कुनै पनि प्रकारको चुनौतीलाई गतिलो जबाफ दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलालाई चेतावनी दिएको छ।
कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।
सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले करिब दुई महिनाभित्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन संसदबाट पारित भएर मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन्।
टुटलका नाममा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा व्यापार गरिरहेको हाइपर लुक्स नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभई सेवाग्राहीबाट भ्याट असुली गरेको खुलेको छ। मुलुकको कानुनअनुसार कुनै पनि कम्पनी वा संघसंस्था भ्याटमा दर्ता भएर आधिकारिक नम्बर नलिएसम्म भ्याट असुली गर्न पाइँदैन।
संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।
चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल र पत्रकार रवि लामिछानेले ‘कानुनी विवाह’ गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘पेपर म्यारिज’ गरेका हुन्। कानुनी विवाह गरे पनि औपचारिक विवाह भने २०७६ को वैशाखमा गर्ने दुवैले जनाएका छन्।
