नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।
व्यवसायी घरानाले स्विस बैंकमा पैसा राखेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुन कानुन
विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापनालाई निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपाल भने भट्टी स्थापनाको इजाजत दिने बाटोमा अघि बढेको छ। सरकारले संघीय संसद्मा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने सम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ दर्ता गराएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुन लागेको हो।
संविधानको घोषणासँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। चलायमान संघीयताका लागि प्रभावकारी राज्य संयन्त्र चाहिन्छ र यसको आधारभूत निकायका देशको विद्यमान नागरिक प्रहरीलाई लिइन्छ। संघीयतासँगै प्रहरीको भौतिक उपस्थिति प्रदेशमा भए पनि यसको कानुनी अस्तित्व र संघीयकरण प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ।
जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ला ? प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव कानुन कार्यान्वयन होइन, कानुन हातमा लिएर जनप्रतिनिधिको दायित्वबाटै विमुख भएका छन्। मन्न्त्री यादवले आइतबार उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झालाई हातपात गरे।
कानुनले दण्डनीय भने पनि छाउ प्रथा रोकिएको छैन। यस प्रथालाई कायम राख्ने कसैलाई कानुनी रूपमा कारबाही गरिएको पनि पाइँदैन। यही प्रथाका कारण महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। कैयौंले यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको छ। कति छोरीचेली बेचिएका पनि छन्। यस्तो देख्दादेख्दै राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन नगरेको यस प्रथाको विरोध गर्नेहरू बताउँछन्।
करिब ४८ वर्ष पहिले प्रकाशित ‘द इङ्लिस जजेज’ नामक पुस्तकमा हाम्रो देशको अहिलेकै जस्तो परिवेशमा बेलायती कानुन व्यवसायीहरूमा लर्ड जस्टिस बन्ने लहड चलेको उल्लेख गरिएको छ। बारमा राम्रो आम्दानी हुने भए पनि श्रीमती र परिवारको साथ छाडेर सरुवा भइरहनुपर्ने पदमा जानुपर्ने जस्ता बाध्यतालाई पनि कानुनविद्हरूले किन रोज्छन् भन्ने विषयमा समाजका चासो हुने गरेको छ।
अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी कानुन विज्ञहरूले गरेका छन्। अदालतको अनुमति नलिई संघीय संसद्बाट पत्र आएपछि डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सिधै सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा लगेर सपथ गराइएपछि कानुन विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियालाई अकुंश लगाउने प्रावधान राख्न खोजेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा उठाइरहेको छ।
देशमा विद्यमान नियम/कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै देखिन्छ तर त्यसलाई पालना गर्ने वातावरण र विकल्पहरू नहुँदा तिनको उचित ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशका सबै क्षेत्रमा भएका यस्तो गन्जागोल स्थितिको फलस्वरूप जनता दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि संघर्षरत छन्।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश शभा गठन भएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा निर्माण भएका कानुनको संख्या न्यून छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोतलगायतका जनसरोकार महत्वपूर्ण विषयमा कुनै कानुन बन्न सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक आन्तरिक सुरक्षा नीति तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा नीतिबमोजिमको कानुन बनाउन मस्यौदा बनाएर तीन साताअघि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु तथा कमजोर अनुगमनलाई मुख्य बाधकको रूपमा लिइएको छ।
