सरकारले सरकारी निकायहरुको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलगायत केही काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिएको र केही दिने तयारी गरेको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
हालसम्म मुलुकमा निमार्ण भएका कुल ३ सय ९३ कानुनमध्ये आगमी तीन महिना अर्थात् फागुन ३ भित्र १ सय ७४ वटा कानुन एकैपटक संसोधन हुने भएका छन्।
दक्षिण एसियामा कानुन कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न ८ देशका प्रहरी काठमाडौं आएका छन्।
आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ सांसद हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर सरकारले अध्योदशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याएको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको समायोजन कानुनले समस्या सामधान नगरी कर्मचारी समायोजनमा झनै जटिलता ल्याउने प्रशासनविद्हरूको बुझाइ छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानसँग बाँझिएका कानुन तत्कालन संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
वासिङ्टनद्वारा गैरकानुनी व्यापार गतिविधिबारे चीनमाथि लगाइएका पछिल्ला आरोप बेइजिङलाई ‘स्वीकार्य नहुने’ चीनले बिहीबार जनाएको छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा मुलकमा बल्ल १ सय २ वटा कानुन बनेका छन्। संसदबाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सय जति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई थप नमुना कानुन उपलब्ध गराउन कार्यदल गठन गरेको छ।
सर्वसाधरण नागरिकलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्दै नयाँ कानुन बनेको छ । गत असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनले कुनैपनि नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्दा उसको परिवार वा नातेदारलाई २४ घन्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत साझा अधिकारका सूचीका कानून निर्माणमा चासो देखाएको छैन।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन भए–नभएको बारे अध्ययन गर्न जोड दिइएको छ।
कानुन निर्माण गर्न विधेयकको प्राथमिकीकरणमा परिपक्वता अभावले प्रदेश सरकार चुकिरहेको छ।
यस आलेखलाई न्याय तथा कानुनी परिसरमा देखापरेका स्वतन्त्र लेखनवृत्तिको समस्यामा सीमित राखेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ । एउटा लेखले समाजका सबै पाटामा समान प्रभाव पार्न सकेको हुनेछ भन्ने परिकल्पना यहाँ गरिएको छैन।
संघीय सरकारको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने दाबी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दाबी गरेका छन्।
यही २०७५ असोज १९ गते शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा आमन्त्रित वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै रोहबरमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यरत न्यायाधीशका योग्यता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन पुग्यो ।
