यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। यी आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणका निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले रुकुम जनतालाई नागरिकले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको अनुभूत गर्ने मौका दिन सकेन।
प्रकृति एउटा महान् कलाकार हो। मानिस आफूले केही बाग, वन र उपवन सजाउन सक्छ। यो चराचर जगत्लाई कोरीबाटी गर्ने प्रकृतिसँग महान् कलाकारिता रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोक र खाद्य असुरक्षाविरुद्धको लडाइँ अझै दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताएका छन्।
नवलपरासीस्थित सुनवलकी २३ वर्षीय रञ्जना कामी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित नाम हो।
नेपाली समाज अहिले पनि विभेदले ग्रस्त छ। धार्मिक, भूगोल, वर्ण, भाषा जस्ता आधारमा हुने विभेद कम भए पनि निमिट्यान्न हुन सकेका छैनन्।
इतिहासमा परिवर्तन ल्याउने झापा विद्रोहको अग्रदस्तामा पुरुषको नाम देखिए तापनि त्यसलाई सफल बनाउन क्रान्तिकारी जोशका साथ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका महिलाको चर्चा निकै कम हुने गरेको छ।
झापा विद्रोहका क्रममा सक्रिय राजनीति गर्नेमा झलनाथ खनाल पनि एक हुन्। उनै खनालले सुखानीका सहिदको सम्झना गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कोसेढुंगाका रूपमा लिइने ‘झापा विद्रोह’ का पाँच सहिदले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २१ लाई कम्युनिस्ट दलले विशेष रूपमा लिने गरेका छन्।
यो निरंकुश सत्ता अन्त्यका लागि एक हजार ७०३ जना दलितले बलिदान गरेका थिए। दलितको अरू अग्रगामी वर्गसरह देशको मुक्तिका लागि त्याग, तपस्या, बलिदानको कीर्तिमान कायम भएको थियो।
क्रान्ति वा विद्रोह अधिकांशतः निजी मामिला हुन्छ। नहुँदो हो त त्यसले बृहत् आकार लिनै सक्दैन। महात्मा गान्धी जब बेलायतबाट ब्यारिस्टर पढेर फर्के, उनी दक्षिण अफ्रिकामा कामका लागि पुगेका थिए।
अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न मुलुकले यमनस्थित हुथी विद्रोहीमाथि गरेको आक्रमणमा परी कम्तिामा ४० जनाको मृत्यु भएको छ।
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।
इजरायल र हमासबीच जारी युद्धमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २ हजार नाघेको छ।
