चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले रुखमा बाँधेर हत्या गरेका अधिकारीजस्तै द्वन्द्वपीडित परिवार अहिले पनि न्याय पर्खिरहेका छन्।
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
विद्रोही माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आई बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको १८ वर्ष पुगिसकेको छ। राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेकाले संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन।
अहिले संक्रमणकालीन न्याय संसद्मा अल्झेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा भएको छलफलमा विधेयकलाई बहुमतीय प्रणालीबाट टुंगो लगाउने कुरा उठेको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई सहमतीय र बहुमतीय प्रणालीबाट टुंग्याउने कुरा फेरि अर्को विवादको विषय बनेको छ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समितिको बैठकमा शीर्ष तहका नेताबीच सहमति जुटाएर विधेयक टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका थिए। तर समितिका केही सदस्यले विधेयकमा सहमति नभए अड्किएर बस्न नहुने तर्क राखेका थिए।
सहमतीय र बहुमतीय प्रक्रियामा छलफल गर्नुभन्दा सांसदहरू विधेयकको विवादित विषय टुंगो लगाउन केन्द्रित हुन जरुरी छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा समितिले दलका शीर्ष नेतालाई दिएको थियो।
शीर्ष नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पुस ८ र ९ गते यस विषयमा छलफलसमेत भएको थियो।
छलफलमा यो विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने सहमति भएको बताइएको थियो। मुख्यतया विधेयकमा राखिएका चारवटा विषयमा द्वन्द्वपीडितको विमति छ। पहिलो विवाद मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने हो। दोस्रो विवाद विषय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने हो।
तेस्रो विवाद द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कसरी र कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने हो। चौथो विवाद घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने हो।
विवादित यी चार विषयमा सहमति गरेर विधेयक पारित गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। तर बहुमतीय प्रक्रियामा गए विवादित विषयमा सहमति नहुन पनि सक्छ। दलहरू पीडितको समेत माग सम्बोधन गरी सहमतीय प्रणालीमा जान सक्छन्, सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ।
विवादित बुँदामा संसदीय समितिले गहन रूपमा छलफल गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन्। संसद्मा भइरहेको छलफल विवादित विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
‘सहमति र बहुमतीय गर्ने कारण के हो, हामीलाई थाहा छैन। नेताहरूले समाधानजन्य प्रक्रियाका लागि कति बहस गर्नुभयो? विषयमा छलफल नै छैन,’ अधिकारीको प्रश्न छ, ‘बहुमतीय गर्ने कारण के? सहमति नहुनुपर्ने कारण हामी देख्दैनौं।’ सांसदले पीडककेन्द्रित बहस गर्न नसकेको उनको तर्क छ। ‘पीडितले के चाहन्छन्? विश्वसनीय आयोगबारे ठोस योजना छैन। पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ। जवाफदेहिता नै छैन,’ उनी भन्छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिन नेताहरूले झुलाइराखेको उनी बताउँछन्। विषयकेन्द्रित छलफल हुन सके बहुमतीयमा जानै नपर्ने उनले बताए। ‘विधेयकका विवादित विषयमा असहमति हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। असहमतिका कारण के हुन् त?’
उनको प्रश्न छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सांसदहरूले खासै अध्ययन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।
मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार एक कार्यक्रम गरी द्वन्द्वपीडितलाई सम्झँदै छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडित मजस्ता हजारौं पीडितले धेरै लामो समय पीडा खपिसकेका छौं। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारद्वारा भएको अनुचित विलम्ब र बेवास्ताले हाम्रो घाउमा नुन थप्ने काम गरेको छ।’
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०६:०५ बुधबार
