यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील हुनेछन्। यी आयोगलाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरणका निम्ति सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।
बृहत् शान्तिसम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्ने ‘प्रचण्ड’ को लहलहैमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ। उता ‘१२ भाइ’ मध्येका बहुसंख्यकचाहिँ मुकदर्शक छन्।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गर्नेलाई क्षमादान दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताएका हुन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कपिलवस्तुको तौलिहवामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रमण पत्र प्रदान गरेको हो। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीको अगुवाईमा आएको टोलीले बेपत्ता पारिएका १६ परिवारलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको हो।
