सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।
विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका आधारमा रिटलाई अग्राधिकारमा राखिए पनि मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने भएन। रिट निवेदकले दाहाललाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन आदेश जारीको माग गरेका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगोे नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानुनी उपचारका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो। तसर्थ यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नम्बर १ ले आफैं वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फन लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा लेखिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै इजलासले यससम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन, संक्रमणकालीन न्यायबारे सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विवाद निरूपण हुनुपर्ने औंल्याएको छ। दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ तोकिएको थियो।
मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर चारवटा अपराधमाबाहेक अन्यमा क्षमा दिन सकिनेगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधन विधेयक ससद्मा दर्ता गरेको थियो। ऐन संशोधन विधेयकमा गरिएका प्रस्तावलाई लिएर विरोध भएपछि संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। विधेयक टुंगोमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकियो। सदनमा दर्ता गरिएका संशोधन विधेयक निष्क्रिय भए। अहिले सरकारले सोही विधेयकलाई पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
सर्वोच्चको दरपीठ आदेश
सर्वोच्च अदालतले पटकपटकका आदेशमा फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने उल्लेख गरेको छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विस्तृत शान्तिसम्झौता, संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’, गत शुक्रबार सर्वोच्चबाट भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिट दरपीठ बदर आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडित पक्ष अदालतमा आउन पाउने बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएका विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन’, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता गर्न पाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आठ वर्षअघि सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतबाट आठ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले दिएको परमादेशको आदेश सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको पूर्ण इजलासले संक्रमणकालीन ऐनमा व्यवस्था गरिएको उपदफा खारेज र संशोधन गर्न परमादेश गरेको थियो। पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
ऐनमा आममाफी, मेलमिलापको व्यवस्था गरिएपछि २०७१ जेठ २० मा ४४ जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसै मुद्दामा सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको २६ र २९ दफाका उपदफामा भएको व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै खारेज हुने फैसला गरेको थियो। त्यसै फैसलाविरुद्ध सरकारले सुमन अधिकारीविरुद्ध २०७२ साउन ११ मा पुनरवलोकनको निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो। दर्ता भएको चार वर्षपछि सर्वोच्चले पुनरवलोकनको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।
विस्तृत शान्तिसम्झौताको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया ऐन संशोधनमा आएर रोकिएको हो। सरकारले पुनरवलोकन दर्ता गरेकाले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको बहानाबाजीमा ऐन संशोधन नगरेको हो। अब सरकार सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने अख्तियारी महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न नसक्ने र विवेकसम्मत पनि नहुने ठहर गरेको थियो। ‘छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिस घुमाउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशयमात्र पैदा गरेको देखिन्छ’, सर्वोच्चको २०७१ को फैसलामा उल्लेख छ, ‘यसको परोक्ष अर्थ पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउनेमात्र हुन सक्छ। सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले पीडकउपर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने वाक्यांश बदरभागी देखियो।’
यसै विषयमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘ऐनका दुईवटा उपदफामा गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको विपरीत बदरभागी देखिएकाले आजैका मितिदेखि बदर घोषित हुने ठहर्छ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (२) मा आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका भन्ने शब्दावली र दफा २९ को उपदफा (१) मा सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउनु भन्ने व्यवस्था बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।
द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै मुद्दाको टुंगोसमेत अदालतले नै लगाउने ८ वर्षअघिकै फैसलामा भनिएको छ। अदालतमा परेका मुद्दाबाहेक आयोगमा परेका उजुरीका निवेदनउपर आयोगले नै अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएनभएको निर्क्योल गर्ने र सत्यको अन्वेषण गरी आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने फैसलामा छ। मेलमिलाप सहअस्तित्वमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध भएकाले पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नेगरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न सक्नेगरी कानुन नबनाउन अदालतले भनेको छ। पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
ऐन संशोधन विधेयक सच्याउन द्वन्द्वपीडितले पनि यसअघि नै सुझाव दिइसकेका छन्। ‘हामीले दिएका सुझाव विधेयकमा अक्षरशः राख्नुपर्यो’, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, ‘गम्भीर अपराधमा माफी नहुने, सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला अनुसार काम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’ अहिलेका आयोगले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै सबैलाई मान्य हुनेगरी विश्वसनीय आयोग बनाउनुपर्ने माग पीडित छ। ‘ऐन संशोधन विधेयक पनि सार्वजनिक गरी पीडित, सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने।
दुई आयोग पदाधिकारीविहीन
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेका दुई आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ असार मसान्तमा सकिएको थियो। त्यसयता यी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। द्वन्द्वपीडितले दुवै आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। २०७६ माघ ६ मा दुई आयोगमा दोस्रोपटक अध्यक्षसहित ४ चार जना सदस्य थपिएका थिए। पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यकाल नथपेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५ सय १२ उजुरी परेका छन्। यी उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७९ ००:४८ शनिबार