विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गर्नेलाई क्षमादान दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्या र यौनजन्य हिंसालाई क्षमदान दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई मानव अधिकारको उल्लंघन सूचीमा राखिएको छ। तर सांसदहरूले हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

बिहीबार विधेयकमाथिको संशोधनको समय सकिँदा ११ दलका २८ सांसदले संशोधन प्रताव दर्ता गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले ‘प्रस्तावमा हत्या र यौन जन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक वा मानसिक पीडायुक्त यातना, मानवताविरुद्धको अपराधको गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्नुपर्ने’ उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकले बेपत्ताको परिभाषा नगरेको भन्दै उनले बेपत्ताको परिभाषा गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छन्। परिपूरणको व्यवस्था गर्दा विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि ल्यान्ड माइन, बारुदी सुरुङ, बम विस्फोटमा परी पीडित भएका पीडितहरूको उपचार, औषधोपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। उनले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगको अवधि चार वर्षसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। दुई वर्षसम्म काम गर्न नसके थप दुई वर्ष बनाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आयोगको अवधि चार वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना’लाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले अपराधको वर्गीकरण हुँदेन भन्दै मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेर वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको समय अवधि तीन वर्ष बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नेछैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडेको छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा मात्रै आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरेको छ।

विधेयक अनुसार मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघन हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकले ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ। मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, घरजग्गाबाट, जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई उल्लेख गरिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले हत्या, जबर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक वा मानसिक यातनालाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ०४:१८ शुक्रबार