२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे।
परिवारजन र सन्ततिका खुसी र प्रगतिले ऊर्वर हुनुपर्ने २० वर्ष पीडित बनेर केही शोक, केही समाजसेवा र धेरै सत्यको खोजी तथा न्यायको लडाइँमै बिते। तर अफसोस, बीसौँ वर्षसम्ममा पनि न सत्य न त न्यायको कुनै संकेत देखिन्छ। तत्कालीन द्वन्द्वरत विद्रोही र सरकार पक्षले न पीडित नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व बहन गरे न पीडितका आवाज नै सुने।
