मधेसले गणतन्त्र र संघीयताको मुद्दा मात्र उठाएन, विद्रोह नै गर्यो। मधेसका रामराजाप्रसाद सिंह जसले सन् १९५६ मै नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्छ भनी भारतीय अखबार ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ मा लेख मात्र लेखेनन्, जनवादी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै २०४२ साल असारमा नारायणहिटी, सिंहदरबारलगायत देशका विभिन्न ४२ ठाउँमा बम विस्फोट गराएर पहिलो पटक गणतन्त्रको बिगुल फुके। संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।
गणतन्त्र र संघीयता (व्यवस्था) प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक लडाइँ लडेको धर्तीबाट अहिले यो व्यवस्थाको खिलाफमा आवाज उठ्न थालेको छ। कारण हो, अवस्थाले निम्त्याएको अन्योल। यस अन्योलमा आ–आफ्नो दाउ पर्खिंदै छन् विभिन्न नयाँ–पुराना राजनीतिक दल। यही मौकामा आम मतदातालाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरत र खेलकुद भइरहेका छन्। विशेषगरी त्यस्तो कसरत ‘मधेस प्रदेश’मा भइरहेको छ।
अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा सधैं संवेदनशील तथा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्ने धर्ती हो मधेस। यो धर्तीको माहोल देशको भन्दा फरक छैन। अझ मधेसमा बेथितिविरुद्धको स्वर समाजदेखि सदनसम्मै गुन्जिरहेको छ। आमजनदेखि सांसदसम्म बेथितिको विपक्षमा आवाज बुलन्द बनाउँदै छन्। मधेस प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले मधेसमा बढ्दो बेथितिबारे चर्को विरोध जनाउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको कथन छ। सांसदहरूले प्रदेश सरकारले कमिसनमुखी योजना वितरण गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद जयनुल राइनले सहिदहरूको बलिदानपूर्ण विद्रोहबाट प्राप्त संघीयतामाथि बेथिति (भ्रष्टाचार) ले खतरा बढाएको बताए। ‘संघीयताका लागि हाँसाहाँसी ज्यान फाल्नेहरूको परिवार नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै छन्। संघीयतालाई भव्य स्वागत गर्नेहरूले नै अहिले विरोधका आवाज बुलन्द गर्दै छन्, सांसद राइनले भने, ‘बढ्दो बेथितिको आयतनलाई घटाउन सकेनौँ भने गाह्रो छ। गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था गलत होइन तर व्यवस्था चलाउने व्यक्तिले गल्ती गर्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। बेथिति (भ्रष्टाचार) रोकिए व्यवस्था (संघीयता) माथि कुनै खतरा हुँदैन।’
अर्का सांसद युवराज भट्टराईले व्यवस्था (संघीयता) विरुद्ध उठेको आवाजको कारण बेथिति (भ्रष्टाचार) रहेको बताए।
‘भ्रष्टाचार रोक्न सबैले संकल्प लिनुपर्छ। सधैं संघीय सरकारलाई प्रश्न र गाली गरेर आफूलाई चोख्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले ६ वर्षमा जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन के–के गरे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। यसैगरी सांसद प्रमोद यादवले प्रदेश सरकारले मन्त्री, आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याउँदा व्यवस्थामाथि निराशा बढेको बताए। यो व्यवस्थाले पनि आफन्त नै पोसिँदो रहेछ। सांसद राजेन्द्र चौधरीले संघीयताको उद्गम भूमि मधेसमा बजेट कार्यान्वयनमा हुँदै आएको ढिलाइ, अपारदर्शिता, अनियमितताले निराशा र नकारात्मकता बढाएको बताए।
बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै मधेसको राजनीतिमा उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पछ्याउँदै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मधेस झरेको छ। तर, यी दुवैमा फरक संघीयताको पक्षधरताको विषयमा छ। जनमत संघीयताको पक्षधरमा छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसको खिलाफ छ। बेथिति अन्त्यको मुद्दा भने मिल्छ।
संघीयताबारे मौन रास्वपाले पछिल्लो उपनिर्वाचनमा मधेसमा आफ्नो शक्ति परीक्षण गरेको थियो।
उपनिर्वाचनमा मधेस प्रदेशको बारा–२ बाट रास्वपाले उम्मेदवार बनाएका रमेश खरेलको जमानत जफत भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको मधेसका आठ जिल्लाबाट प्राप्त हुने शक्ति राष्ट्रिय दलका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने राम्रै बुझेको रास्वपा अन्योलपूर्ण मधेसको मतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न जोडतोडले लागेको छ।
रास्वपाको कमजोर प्रभाव रहेको मधेसमा रणनीतिक रूपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेता आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन कसरत गरिरहेका छन्।
मधेस झरेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने ‘इमान बोकेर म मधेस झरेको छु,’ दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनले व्याप्त बेथितिले अन्धकार मधेसप्रति टिप्पणी गरे, ‘जब इमानदार मानिस साथ हुन्छन्, त्यतिखेर सबैतिर उज्यालो फैलिन्छ।’
मधेस बसाइँको क्रममा रविले मधेसको अन्योललाई पक्षमा पार्न व्याप्त भ्रष्टाचारमाथि नै केन्द्रित रहे। आगामी निर्वाचनमा मधेसको भाग्य कसले लुट्यो भन्ने फैसला हुने भविष्यवाणी गरे। मधेसवादी दललाई लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘मधेसको मान्छे मै हुँ, मधेसको मसिहा मै हुँ भन्ने मान्छेहरूले के गरे ? मधेसका नाममा लुट्ने लुटेराहरूको हिसाब जस्ताको त्यस्तै बाहिर आउने विश्वास बाँड्दै उनले मधेसको मतलाई रिझाउने प्रयत्न गरे।’
मिसन २०८४ लाई लक्ष्य गरी राजनीतिक र रणनीतिक गतिविधि अघि बढाएको रास्वपा मधेसबाट राम्रो भोट आएन भने यो अभियान सफल हुँदैन भन्ने राम्रै बुझेका छन्। त्यसैले, हाम्रो प्रभाव र संगठन बलियो बनाउन मधेसकेन्द्रित भएका हुन्। रास्वापाले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउनैका लागि पार्टीको पहिलो महत्त्वपूर्ण बैठक महोत्तरीको सीमावर्ती जलेश्वरमा सम्पन्न गरेका छन्।
बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्यवस्था (शासकीय संरचना)बारे रास्वपाले भनेको छ, ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन। त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। यसको विकल्प सोच्न एक छिन पनि ढिला गर्नुहुन्न। अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको प्रतीत हुँदै गएको छ।’
‘एक हदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ। आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिक प्रदेश स्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन्। नागरिकका आवाज सुने/नसुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखे/नदेखे झैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझे/नबुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन। त्यसैले प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं। ‘प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा जोड दिँदै भनिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा चितवन ‘क्रान्ति’कै मोडलमा मुलुकको अवस्था बदल्न सकिने जिकिर गरिएको छ।
यता, यस व्यवस्थाले बेथिति मात्र बढाएको तर्क गर्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मधेसमा पिँधिएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गर्दै छन्। लघुवित्त पीडितलाई बटुलेर उनी मधेसको धर्तीमा आफ्नो पकड जमाउन खोज्दै छन्। बेथिति र धर्मलाई मिसाएर अघि बढेका उनले मिसन २०८४ प्रति टिप्पणी गर्दै त्यसअघि नै देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका डा. विजय मिश्रको विश्लेषणमा मधेस अहिले सबै पक्ष र दलका लागि आकर्षक र महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेको बताए। मिसन २०८४ अघि र मिसन २०८४ भनेर दुईथरी पक्षले आफ्नो ताकत मधेसमै अजमाइरहेका छन्। २०८४ अघि नै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले धार्मिक र बेथितिका मुद्दा बोकेका छन्। मिसन ०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो दबदबा बनाउने दलहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनाएका छन्। जनसांख्यिक र मतको हिसाबले मधेस प्रदेश महत्त्वपूर्ण भएकाले सबैका लागि मधेस ताकत बटुल्ने केन्द्र बनेको मिश्रको विश्लेषण छ।
मधेसमा सबैले आफ्नो मुद्दा, धारणा र विचार पस्किनु स्वाभाविक रहेको विश्लेषक तुलानाराण साह बताउँछन्। विचार धेरै थरी भए पनि मानिसले आफूलाई चाहिने मात्र ग्रहण गर्ने हो। मधेसमा बेथिति (भ्रष्टाचारलगायत) र पहिचान (संघीयतालगायत) को मुद्दा बिक्ने उनको विश्लेषण छ। ‘पहिचानविनाको मुद्दा मधेसमा बिक्ने देखिँदैन। कारण, पहिचानका लागि मधेसले थुप्रै बलिदानपूर्ण संर्ष र विद्रोह खेपेका छन्,’ उनले भने, ‘बलिदानी दिएर पाएको पहिचान मधेसले कदापि गुमाउन चाहँदैन। त्यसैगरी, अब मधेसले बेथितिलाई पनि चुपचाप ग्रहण गर्दैन,’ उनले भने, ‘बेथितिबिरुद्ध रियाक्ट गर्छ र विकल्प रोज्छ।’
२०७९ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसमा कुल मतदाताको संख्या ३३ लाख ८६ हजार ६ सय २८ थियो। १८ लाख २७ हजार आठ सय ५४ पुरुष र १५ लाख ५८ हजार सात सय चार महिला र ७० जना अन्य मतदाता थिए। प्रदेशगत रूपमा जनसंख्या सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ छ।
जनसंख्या र मतदाताको संख्या धेरै भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस प्रदेश अर्थपूर्ण महत्त्व राख्छ। मधेसलाई किनाराकृत गरेर कुनै पनि दल र पक्ष राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुन नसक्ने इतिहास छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८० ०१:०२ मंगलबार
