हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘गुमेका आरक्षित पदमा क्षतिपूर्ति देऊ’
न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरूका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसलासहित परमादेश जारी गरेको हो।
घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो।
सात जनाविरुद्ध भष्टाचार मुद्दा
सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी गरिदिनको लागि सिफारिस गरी गलत प्रतिवेदन गरेको पाइएको छ।
लामिछानेको नयाँ नागरिकता पनि ‘विवादमा’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन: पुनः मतगणनाको माग गर्दै अदालतमा परेका उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी
उच्च अदालत सुर्खेतका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम चित्त नबुझेर पुनः मतगणनाको माग गर्दै १६ वटा उजुरीहरु परेका थिए।
उदयपुर अदालतमा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद
उदयपुरमा पछिल्लो केही वर्षयता सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा अत्याधिक बाक्लो आउने गरेको छ।
विधिको सर्वोच्चता
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएका आदेशले तत्कालका लागि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको पुष्टि भएको छ।
सर्वोच्चमा हेल्थ डेस्क
शुक्रबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार ललितबहादुर कुँवर र कोभिड युनिफाइड वीर अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख भूपेन्द्र बस्नेतले हेल्थ डेस्कको उट्घाटन गरी सेवा सुरु गरेका हुन्।
रवि लामिछानेका ७ समर्थक सर्वोच्चबाट पक्राउ
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि उनका समर्थकले सर्वोच्च अदालत अघाडि नाराबाजी गरेका हुन्।
रबि लामिछानेले गुमाए पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीको पद
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पदच्यूत भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले तीन वटै पद गुमाएका छन्।
खाना–खाजामा सेवाशुल्क र कर लिन नपाइने
सर्वोच्चले संघीय संसद्बाट पारित भएको श्रम ऐनको एउटा दफा र नियमावलीको नियम बदर गर्दै सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्तासँग लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले पत्र पठाएपछि मधेस प्रदेशका दुई सांसदले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ
सर्वोच्च अदालतले सांसदको कामकारबाहीमा रोक लगाइएको मधेस प्रदेशका दुई समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका छन्।
अख्तियार आयुक्त नै भ्रष्टाचारी भएपछि...
विशेष अदालतको राजनारायणलाई ७८ लाख खान खोजेको, अन्तिम तयारी भएर पनि कुनै कारणले रकम लिन नसकेको भन्ने अर्थमा उद्योग ठहराउनु न्यायको हत्या हो।
थोरै अंकले तलब बढ्दा न्यायाधीश असन्तुष्ट
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष छन्। न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा नयाँ तलबमानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।