गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने भएकाे छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कामुका भरमा न्यायालय
र्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र १५ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नतोकिँदा ती न्यायालय कामुकै भरमा चल्दै आएका हुन्।
धितोपत्र नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट खारेज
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
८ वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
अदालतबाट गर्भपतन मुद्धामा दोषी करार भए पनि भाग्दै आएका जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका १० का ७४ वर्षीय लट्टे भन्ने जगतबहादुर बुढाथोकी बिहीबार पक्राउ परेका हुन्।
शोभराजका नाममा ‘कैद छुट पुर्जी’, कारागार प्रशासन छाड्ने प्रक्रिया र विधिबारे परामर्शमा
काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला अदालतले केन्द्रीय कारागार प्रशासनलाइ चार्ल्स शाेभराजलाइ छाडने व्हितकाे पत्र पठाएका छन्। पत्र प्राप्त गरेपछि कारागार प्रशासनले अध्यागमन विभागसँग परामर्रश गरिरहेकाे छ।
लामिछानेले शपथ लिन पाउने
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट निवेदनमा बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
सर्वोच्चको नजिर भन्छ: ‘मुद्दा फिर्ताले न्याय प्रणाली चरम राजनीतीकरणको सिकार बन्ने’
अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ वैशाख ५ मा गरेको फैसलाले राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिँदा न्याय प्रणाली चरम राजनीतीकरणको सिकार हुन सक्ने व्याख्या गरेको छ।
‘प्रतिनिधिसभाको अधिकार महासचिवले प्रयोग गर्नु गम्भीर प्रश्न’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोग अन्योलमै रहेका बेला अवकाश पाउने भएका छन्।
सर्वोच्चले भन्यो– संसदका महासचिवले पठाएको पत्र ‘निश्प्रभावी’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संघीय संसद सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्न मनासिव नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
आज दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च जाँदै चोलेन्द्रशमशेर राणा
निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आज दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालत जाँदै छन्।
चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय पत्र आएको छैन्: सर्वोच्च अदालत
निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगको निष्क्रिय पत्र सर्वोच्च अदालतमा नआएको सर्वोच्चले बताएको छ।
राजीव गान्धी हत्याका ६ जना दोषीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
'नलिनी तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा छिन् उनको आचारण पनि सन्तोषजनक छ, उनीसँग कम्प्युटर एप्लिकेशनमा पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा छ। रविचन्द्रनको पनि आचारण सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ, उनले पनि कला संकायमा पोष्ट ग्राजुएट गरेका छन्,' सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।