सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेर संसद्मा पठाएका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशमा निता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डिएन पराजुली रहेका थिए।
उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नभई ४५ दिनको समयावधि सकिएको छ। तर पनि अझै नियुक्ति भने भएको छैन। संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
न्याय परिषद्ले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसबारे उसले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला गत असोज १ गते संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अलपत्र परेको थियो।
संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन। सुनुवाइ नभएपछि अहिले नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन कटेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम (२) मा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ।’
उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।
भदौ २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो र सोही दिनको पत्र संसद्मा पठाइएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानकारी आएको सय दिन पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूको हुन सकेको छैन। मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सकिएको पनि तीन साता बितिसकेको छ। तर अब नयाँ संसद् आउने बेलासम्म उनीहरूको नियुक्ति नहुँदा फेरि सुनुवाइका लागि पठाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७९ ०१:४१ शुक्रबार
