८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

सात जनाविरुद्ध भष्टाचार मुद्दा

मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, सब-इन्जिनियर मनोज धामी, सब-इन्जिनियर जगतबहादुर मल्ल, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्ट एवम् निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ सोरुकोटस्थित खौलाचौरमा फिल्ड निर्माण गर्ने क्रममा समथर चौर भत्काई कुनै कडा चट्टान समेत नभएको अवस्थामा प्राविधिक गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई अस्वभाविक लागत अनुमान र प्राविधिक मूल्यांकन तयार गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय, सब–इन्जिनियर धामी र सवइन्जिनियर मल्लले उक्त फिल्ड निर्माण योजनामा गलत नापी किताब तयार गर्ने, नापी किताब जाँच गर्ने, सो नापी किताब स्वीकृत एवं फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्यांकन गरी नापी किताब तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई १५ लाख ४४ हजार नौ सय ३० रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूर भएकोले तीनजनामाथि १५ लाख ४४ हजार ९ सय ३० रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। साथै सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्नसमेत मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

यसैगरी फिल्ड निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, सचिव धर्मबहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष धनदेवि छत्याल शाहीले निर्माण कार्यमा गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौता विपरीत फिल्डमा नभएको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई भुक्तानी लिने दिने कार्य गरी सोरु गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पाइएको छ। उनीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम १५ लाख ४४ हजार नौ सय ३० रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।

यस्तै सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मनप्रसाद भट्टले फिल्डमा हुँदै नभएको काम पनि कार्य सम्पन्न भएको भनी भुक्तानी गरिदिनको लागि सिफारिस गरी गलत प्रतिवेदन गरेको पाइएको छ। उनीमाथि ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ ०१:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App