सरकार, संकटलाई मौका नसोचियोस्
प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले गम्भीर कूटनीतिमा आवेग र उत्तेजनाका भाषा प्रयोग गर्नु ठीक थिएन। फर्कन नसक्ने ठाउँमा पुग्नै हुँदैन। प्रथम पुरुष कम बोलेर ट्रयाक टु र ट्रयाक थ्रि कूटनीति सञ्चालन आवश्यक हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले गम्भीर कूटनीतिमा आवेग र उत्तेजनाका भाषा प्रयोग गर्नु ठीक थिएन। फर्कन नसक्ने ठाउँमा पुग्नै हुँदैन। प्रथम पुरुष कम बोलेर ट्रयाक टु र ट्रयाक थ्रि कूटनीति सञ्चालन आवश्यक हुन्थ्यो।
जापानको संसदले बुधबार करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक प्रदर्शन गर्ने समूहमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा प्रहार गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास कमजोर रहेको भन्दै सरकारलाई दबाव दिन प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरुको समूहलाई प्रहरीले लाठी समेत चार्ज गरेको छ।
पहिले घोषणा गरेका धेरै महत्वाकांक्षी र रणनीतिक महत्वका योजनाहरु यसपटकको प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब भए। कोरोना कहरले निम्त्याएको आर्थिक संकटका कारण यसपटक योजनाविद्हरुदेखि अर्थशास्त्रीहरुसम्मले ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना नल्याउन दिएको सुझाव प्रदेश र संघ दुवै सरकारका लागि योजना पन्छाउने सजिलो उपाय बनेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले कोरोनाको कहर चलिरहँदा सरकारी एजेन्ट नागरिकलाई बचाउने भन्दा मृत्यूको मुखमा धकेल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै स्याङ्जाली सांसद मल्लले कोरोना जाँच गर्न पिसीआर मेसिन खरिद गर्न आलटाल गरेर स्वास्थ्यका सरकारी एजेन्टले नागरिकलाई मृत्यूको मुखमा धकेल्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
पहिलो वर्ष खेलकुद पूर्वाधारका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष बजेट विनियोजन गरियो । बजेट खर्च हुन सकेन । तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई फेरि समावेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोना (कोभिड–१९) उपचारका लागि आफुले प्रयोग गर्दै आइरहेको सरकारी गाडी संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन्।
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ।
लकडाउनबीच कर तिर्न उर्दी जारी गरेको सरकार चौतर्फी आलोचनापछि पछि हटेको छ । निजी क्षेत्रले लकडाउनमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन दबाब दिएको थियो । निजी क्षेत्रको मागमा समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत कर नतिर्न आह्वान गरेपछि सरकारलाई थप दबाब परेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुमूल्य जडीबटी यार्सागुम्बा संकलन जेठ २५ गतेदेखि खुला गर्न तयारी गरेको छ । हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिएको र भारतबाट आउने त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुर्खेतका क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन भएको अवस्था हुँदा यार्सागुम्बा संकलन गर्दा जोखिम नहुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथाममा कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्ण असफल भएको बताएको छ । कांग्रेसले प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण रोक्नुभन्दा कमाउने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाएको छ ।
आउँदा केही महिनाभित्र सरकार कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनमात्र होइन, कैदी–बन्दीहरूलाई सिदा खुवाउन पनि असमर्थ हुने जोखिम बढेको छ किनकि सरकार प्राविधिकरूपमा टाट उल्टिसकेको छ।
रोगले भन्दा भोकले मर्ने बेला भयो भन्दै देशभर लकडाउनको अवज्ञा शुरु भएको छ । व्यापारीहरु र सर्वसाधारणले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने र सुरक्षित भएर आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै भद्र रुपमै लकडाउको अवज्ञा शुरु गरेका हुन् ।
नेपाली सांगीतिक ब्यान्ड ‘डाक्टर पाइलट्स’ ले सांगीतिक क्षेत्रमा कमब्याक गरेको छ। आइतबार ब्यान्डले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सरकारी जागिर’ गीत गाउँदै सांगीतिक क्षेत्रमा कमब्याक गरेको घोषणा गरेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन्।