विपन्न तथा दलित परिवारलाई बाख्रा वितरण
आर्थिक विपन्न तथा दलित परिवारलाई बोका बाख्रा वितरण गरिएको छ। मुड्केचुला गाउँपालिका ४ इलगाउँका आर्थिक विपन्न र दलित परिवारका ४० जनालार्ई ३ बाख्रा १ बोकाका दरले १ सय ६० ओटा बोकाबाख्रा वितरण गरिएको हो।
आर्थिक विपन्न तथा दलित परिवारलाई बोका बाख्रा वितरण गरिएको छ। मुड्केचुला गाउँपालिका ४ इलगाउँका आर्थिक विपन्न र दलित परिवारका ४० जनालार्ई ३ बाख्रा १ बोकाका दरले १ सय ६० ओटा बोकाबाख्रा वितरण गरिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बालबिवाह गर्न लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै आपसी छलफलका आधारमा रोक्ने गरिएको छ। बालबिवाह रोक्न वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति पनि निकै सक्रिय छ। त्यसमा वडा सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा असफल सरकारलाई राष्ट्रियताको मुद्दामा नियतको राजनीति नगर्न चेतावनी गराएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै कांग्रेसले अरुलाई लाल्छना लगाउनभन्दा परिपक्व र जिम्मेवार पहलकदमी लिन आग्रह गरेको हो ।
तीन दशक अघि सुरु गरिएको थियो पोखरा चक्रपथको गुरुयोजना । योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीले योजना अघि सारेको थियो । सर्भे गरियो । सर्भे रिपोर्ट थन्कियो । सर्भेले ८२ किलोमिटर रिपोर्ट आयो ।
कोभिड-१९ महामारीका बेला प्रदेशसभा र सदस्यहरुलाई प्रदेश सरकारले भूमिकाविहीन बनाएको बताउँदै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसपटक ओलीलाई सत्तामा टिकाउन चीनको राजनीतिक चलखेल भन्दा राजनाथको ‘बाटो उद्घाटन प्रकरण’ ले बढी भूमिका खेलेको छ।
रोल्पाका गाउँहरु यतिबेला त्रसित छन् । घर छेउँमा बनेका अब्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्ने छिमेकीसंगको सामिप्यता बढ्ने डरमा उनीहरु दिक्क बनेका हुन् । पछिल्ला केहि दिनयता भारतबाट नेपाल भित्रिने क्रम बढेर गाउँहरु जोखिममा पर्न थालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले राज्यका सबै निकाय र कार्यालयलाई कालापानी,लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको हो ।
जापान सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) प्रकोप नियन्त्रणका लागि लगाएको स्वास्थ्य सङ्कटकाललाई टोकियो महानगर क्षेत्र तथा हकाइदोमा हटाउने निर्णय गरेको अर्थतन्त्र पुनःउद्धार मन्त्री यसुतोशी निशिमुराले आइतबार बताएका छन्।
बहुउद्देश्यीय रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, हाईअल्टिच्युड खेल मैदान, एक स्थानीय एक खेलमैदान गण्डकी प्रदेशको योजना हो । पहिलो वर्ष योजनाको अघि सारियो । दोस्रो वर्षमा केही बजेट छट्टाइयो । तर खर्च भने हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने चाहना राखेको प्रदेशले छुट्टाएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा योजना अर्को आर्थिक वर्षको लागि धकेलिदैं छ ।
विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको कोभिड–१९ले नेपालमा पनि आफ्नो भयानक रूप देखाउन थालिसकेको छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दलका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । लकडाउनको दुई महिनाको अवधिमा निर्माण गर्नुपर्ने आइसोलेसन अस्पताल र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन नगर्दा प्रदेशमा कोरोना संक्रमतिको उपचार नै प्रभावित भएको सांसदहरुको भनाई छ ।
सरकारको शैली त जहिले पनि गैरकानुनी निर्णय लाद्नमै हुन सक्छ तर त्यसलाई सुधार्ने कर्तव्य न्यायालयकै हो भन्ने सम्झन पनि यो पुरानो फैसलाले मद्दत गर्छ ।